सहकारी बैंकों के लिए एनपीए के प्रावधान मानदंडों में संशोधन
2 अगस्त, 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सहकारी बैंकों में खराब एवं संदिग्ध ऋण रिजर्व (Bad and Doubtful Debt Reserve: BDDR) के उपचार हेतु संशोधित निर्देश जारी किए हैं।
- ये नए मानदंड (शहरी, राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंकों पर लागू) खराब एवं संदिग्ध ऋण रिजर्व (BDDR) के उपचार में एकरूपता लाएंगे।
- RBI के अनुसार, अनेक सहकारी बैंकों ने वित्तीय स्थिरता (खराब ऋणों के प्रबंधन हेतु) के लिए BDDR की स्थापना की है।
- नए प्रावधानों के अनुसार, आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण (Income Recognition, Asset Classification, and Provisioning: IRACP) मानदंडों के तहत सभी प्रावधानों (BDDR या अन्य शीर्षक से संबंधित) को ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 कोसी-मेची अंतर-राज्यीय लिंक परियोजना
- 2 मौद्रिक नीति समिति की 54वीं बैठक
- 3 भारत बना ISAR का सदस्य
- 4 सीपीसीबी ने उद्योगों के वर्गीकरण में संशोधन किया
- 5 भारत के निर्यात में 2025 में उल्लेखनीय वृद्धि
- 6 ई-एनडब्ल्यूआर आधारित कृषि ऋण
- 7 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय का चौथा चरण
- 8 पीसीए फ्रेमवर्क में शहरी सहकारी बैंकों का समावेश
- 9 अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौतों में रिकॉर्ड वृद्धि
- 10 भारत की तांबे की आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में वैश्विक पहल

- 1 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की समीक्षा बैठक
- 2 विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) (चौथा संशोधन) नियम, 2024
- 3 ग्लोबल फिनटेक फेस्ट (GFF), 2024
- 4 रिलायंस-डिज्नी के विलय पर आपत्ति
- 5 अर्थव्यवस्था पर ई-कॉमर्स के प्रतिकूल प्रभाव पर चिंता
- 6 भारत की मुद्रास्फीति-लक्ष्य निर्धारण व्यवस्था का आकलन
- 7 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हाई-स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी
- 8 सागरमाला कार्यक्रम के तहत ‘वधावन बंदरगाह’
- 9 NICDP के तहत 12 नए औद्योगिक नोड्स/शहरों को मंजूरी
- 10 निर्यातोन्मुख बागवानी क्लस्टरों के लिए पैकेज
- 11 वैश्विक खनन ऑपरेटरों के माध्यम से कोयला उत्पादन को बढ़ावा
- 12 क्यूसीआई सुराज्य मान्यता एवं रैंकिंग फ्रेमवर्क