राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को सहायता अनुदान
31 जुलाई, 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय क्षेत्र की योजना “राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) को सहायता अनुदान” [Grant in aid to National Cooperative Development Corporation (NCDC)] को मंजूरी दे दी।
- योजना अवधि: वर्ष 2025-26 से 2028-29 तक।
- परिव्यय: चार वर्षों की अवधि के लिए कुल परिव्यय 2000 करोड़ रुपये (प्रत्येक वर्ष ₹500 करोड़)।
पूंजी संचयन एवं उपयोग
- पूंजी संचयन: इस ₹2000 करोड़ अनुदान के आधार पर, NCDC खुले बाजार से अगले चार वर्षों में ₹20,000 करोड़ जुटा सकेगा।
- उपयोग: NCDC द्वारा इन निधियों का उपयोग सहकारी समितियों को नई परियोजनाओं की स्थापना, संयंत्र विस्तार और कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 नीति आयोग–JICA समझौता: आकांक्षी क्षेत्रों में सतत विकास को बढ़ावा
- 2 सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए ऋण गारंटी योजना-2.0
- 3 त्रिपुरा में प्रथम राज्य नवाचार मिशन का शुभारंभ
- 4 पीएम-पोषण पर संसदीय पैनल की समीक्षा
- 5 संशोधित उड़ान योजना को मंजूरी
- 6 आव्रजन, वीजा, विदेशी पंजीकरण एवं ट्रैकिंग (IVFRT) योजना
- 7 जल जीवन मिशन के विस्तार को मंजूरी
- 8 प्रसाद योजना
- 9 UCF: भारत के शहरी अवसंरचना रूपांतरण की दिशा में एक पहल
- 10 सूर्य घर योजना के तहत 30 लाख घरों में रूफटॉप सोलर प्रणाली स्थापित
कल्याणकारी योजनाएं
- 1 प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना
- 2 आदि कर्मयोगी अभियान
- 3 तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु ‘मेरिट’ योजना
- 4 पीएम स्वनिधि योजना का पुनर्गठन
- 5 PMKSY हेतु ₹6,520 करोड़ के परिव्यय को मंजूरी
- 6 पीएम ई-ड्राइव योजना की अवधि में विस्तार
- 7 पीएम उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं हेतु लक्षित सब्सिडी को मंजूरी
- 8 कैंसर एआई एंड टेक्नोलॉजी चैलेंज (CATCH) ग्रांट प्रोग्राम का शुभारंभ
- 9 हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत हरित अमोनिया की खरीद

