पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण हेतु तीन नई पहलें
केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायतों की वित्तीय स्वायत्तता और डिजिटल शासन को बढ़ावा देने के लिए तीन महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत की है:
1. आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम:
- यह ग्राम और ब्लॉक पंचायतों को अपने 'स्वयं के राजस्व स्रोत' (OSR) विकसित करने में मदद करने वाली एक राष्ट्रीय पहल है।
- इसका उद्देश्य स्थानीय संपत्तियों और अवसरों की पहचान कर उन्हें लाभप्रद परियोजनाओं में बदलना है।
- इन परियोजनाओं को पीपीपी (PPP), सीएसआर (CSR) और नाबार्ड (NABARD) व हुडको (HUDCO) जैसे संस्थानों के माध्यम से वित्त पोषण प्राप्त होगा।
2. समर्थ (SAMARTH) पंचायत पोर्टल:
- यह पंचायतों के राजस्व प्रबंधन ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें

