भारत का परिधान निर्यात संकट स्व-प्रेरित
हाल ही में, थिंक टैंक 'ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव' (GTRI) द्वारा 'जटिल प्रक्रियाएं, आयात प्रतिबंध और घरेलू हित भारत के परिधान निर्यात में किस प्रकार बाधा डालते हैं ' (How Complex Procedures, Import Restrictions and Domestic Interests Hinder India’s Garments Exports) नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है।
- रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत के श्रम-प्रधान परिधान क्षेत्र (Apparel Sector) से निर्यात 14.5 बिलियन डॉलर रहा है, जो एक दशक पूर्व (2013-14) के स्तर से भी कम है। भारत का परिधान निर्यात 2013-14 में 15 बिलियन डॉलर था।
- 2013 और 2023 के बीच, वियतनाम से परिधान निर्यात लगभग 82% ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए त्रिपक्षीय समझौता
- 2 भारत के शहरी विकास के लिए ADB की 10 अरब डॉलर की प्रतिबद्धता
- 3 जलीय कृषि क्षेत्र में एंटीमाइक्रोबियल्स के उपयोग पर प्रतिबंध
- 4 युवाओं के लिए स्टाइपेंड में 30% वृद्धि की सिफारिश
- 5 भारत का प्रथम मॉर्गेज समर्थित पास-थ्रू सर्टिफिकेट
- 6 'निवेशक सहायता' पहल हेतु प्रारंभिक रणनीतिक बैठक
- 7 PDS से संबंधित 3 प्रमुख डिजिटल पहलों का शुभारंभ
- 8 विकसित कृषि संकल्प अभियान-2025
- 9 भारत का राजकोषीय घाटा GDP का 4.8%
- 10 शहरी भूमि सर्वेक्षण हेतु ‘नक्शा’ कार्यक्रम का द्वितीय चरण

- 1 अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लिए ₹1000 करोड़ का उद्यम पूंजी कोष
- 2 विश्व बैंक समूह गारंटी प्लेटफॉर्म
- 3 चीन से पाकिस्तान जा रही प्रतिबंधित रसायनों की खेप जब्त
- 4 बैंकों के उच्च ऋण-जमा अनुपात पर आरबीआई की चिंता
- 5 क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के लिए सेबी के नवीन दिशानिर्देश
- 6 भारत 'उत्पादक मूल्य सूचकांक' मॉडल को अंतिम रूप देने के करीब
- 7 12 औद्योगिक पार्क बनाने का प्रस्ताव: केंद्रीय बजट 2024-25
- 8 महत्वपूर्ण खनिजों के संबंध में अधिकतम क्षेत्र सीमा में छूट