बिल्स ऑफ़ लेडिंग एक्ट, 2025
24 जुलाई, 2025 को राष्ट्रपति ने औपचारिक रूप से ‘बिल्स ऑफ लेडिंग विधेयक, 2025’ को अपनी मंजूरी प्रदान की।
- यह विधेयक 21 जुलाई, 2025 को राज्यसभा में पारित हुआ था, जबकि इससे पूर्व मार्च 2025 में लोकसभा में इसे पारित किया जा चुका था।
- इसका उद्देश्य भारत में नौवहन दस्तावेजों से संबंधित विधिक ढांचे का आधुनिकीकरण करना है, जिसके तहत उपनिवेशकालीन ‘भारतीय बिल्स ऑफ लेडिंग अधिनियम, 1856’ को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
बिल ऑफ लेडिंग क्या है?
- बिल ऑफ लेडिंग अंतरराष्ट्रीय व्यापार और समुद्री वाणिज्य में एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण दस्तावेज होता है।
- यह एक वैधानिक दस्तावेज होता है, जिसे परिवहनकर्ता (Carrier) द्वारा प्रेषक (Shipper) ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति के 3 वर्ष
- 2 अफ़ीम की खेती हेतु वार्षिक लाइसेंस नीति की घोषणा
- 3 केंद्रीय सिविल सेवा (NPS के अंतर्गत UPS का कार्यान्वयन) नियम, 2025
- 4 आंगनवाड़ी केंद्रों को स्कूलों के साथ सह-स्थित करने के दिशानिर्देश
- 5 वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) संशोधन नियम, 2025
- 6 पर्यावरण लेखा परीक्षा नियम, 2025
- 7 आप्रवासन एवं विदेशी विषयक (छूट) आदेश, 2025
- 8 कंप्यूटर संबंधी आविष्कारों (CRI) की जाँच के लिए संशोधित दिशानिर्देश
- 9 वनस्पति तेल उत्पाद, उत्पादन एवं उपलब्धता (विनियमन) संशोधन आदेश, 2025
- 10 आयकर अधिनियम, 2025

