राष्ट्रीय सहकारिता नीति, 2025
24 जुलाई, 2025 को नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रलय द्वारा राष्ट्रीय सहकारिता नीति, 2025 का अनावरण किया गया।
- भारत की पहली राष्ट्रीय सहकारिता नीति वर्ष 2002 में प्रस्तुत की गयी थी।
- सितंबर 2022 में नयी सहकारिता नीति का मसौदा तैयार करने के लिये सहकारिता मंत्रलय द्वारा एक 48 सदस्यीय राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया था।
- इस समिति के अध्यक्ष सुरेश प्रभु (पूर्व केंद्रीय मंत्री) थे।
- उद्देश्यः ‘सहकार से समृद्धि’ के मंत्र का अनुसरण करते हुए टिकाऊ सहकारी विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देना, ताकि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की सामूहिक आकांक्षा में सहकारिता क्षेत्र की महत्त्वपूर्ण भूमिका ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 दूरसंचार (दूरसंचार साइबर सुरक्षा) संशोधन नियम, 2025
- 2 मसौदा राष्ट्रीय श्रम एवं रोजगार नीति
- 3 ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य नियम, 2025
- 4 IRDAI (बीमा धोखाधड़ी निगरानी रूपरेखा) दिशानिर्देश, 2025
- 5 सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन नियम, 2025
- 6 राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति के 3 वर्ष
- 7 अफ़ीम की खेती हेतु वार्षिक लाइसेंस नीति की घोषणा
- 8 केंद्रीय सिविल सेवा (NPS के अंतर्गत UPS का कार्यान्वयन) नियम, 2025
- 9 आंगनवाड़ी केंद्रों को स्कूलों के साथ सह-स्थित करने के दिशानिर्देश
- 10 वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) संशोधन नियम, 2025

