नई पुनरीक्षित योजनाएं

  • दिशाः शीघ्र हस्तक्षेप व स्कूल की तैयारी
  • विकासः दैनिक देखभाल योजना
  • समर्थः देखभाल राहत
  • घरौंदाः वयस्कों के लिए ग्रुप होम
  • निरामयः स्वास्थ्य बीमा योजना
  • सहयोगीः देखभाल प्रशिक्षण योजना
  • ज्ञान प्रथाः शैक्षिक समर्थन

सरकार द्वारा विकलांगजनों को स्वरोजगार ऋण, शिक्षा ऋण, माइक्रो फायनेंस आदि की सुविधा कम ब्याज पर दी जा रही है। 27 जनवरी, 2016 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री द्वारा विकलांगों के लिए जॉब पोर्टल की शुरुआत की गई। यह एकल मंच पर निःशुल्क नौकरी के अवसर, स्वरोजगार ऋण, शिक्षा ऋण, कौशल प्रशिक्षण आदि प्रदान करता है। हाल ही में सरकार द्वारा ‘सुगम्य भारत अभियान' की शुरुआत की गई है।

इसके तहत स्कूलों, अस्पतालों, सरकारी दफ्तरों, बस अड्डों सहित सभी सार्वजनिक स्थलों को इस तरह विकसित किया जाएगा, ताकि विकलांगजन आसानी से इसका उपयोग कर सकें।

  • संयुक्त राष्ट्र संघ की विकलांगों के लिए अधिकार सभा का घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर।
  • संस्थागत तथा गैर संस्थागत प्रयास
  • शारीरिक विकलांग संस्थान, नई दिल्ली
  • राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान, देहरादून
  • राष्ट्रीय ऑर्थोपेडिक विकलांग संस्थान, कोलकाता
  • राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद
  • राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, मुंबई
  • राष्ट्रीय बहु-विकलांग सशक्तीकरण संस्थान, चेन्नई
  • ऑटिज्म, मस्तिष्काघात, मंदबुद्धिता और बहुविकलांगजनों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास
  • भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम, कानपुर
  • केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रलय ने 24 नवंबर, 2015 को नेशनल ट्रस्ट के तहत शारीरिक अक्षम व्यक्तियों के हित में 10 योजनाओं की घोषणा की।
  • इसके अलावा विकलांगता श्रेणी की संख्या सात से बढ़ाकर 19 तक करने की घोषणा की गई है।