भारत और यूरोपीय संघ एवं अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधान समझौता

यूरोपीय संघ

यूरोपीय संघ की स्थापना 1957 में यूरोप में लोगों के बीच निकट संघ बनाने के उद्देश्य से की गई थी। प्रारंभ में सदस्य राज्यों के बीच आर्थिक सहयोग में सुधार के साथ, यूरोपीय संघ ने इसका विस्तार किया है। हाल के दशकों में यह नीति क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य करता है। वर्तमान में संघ के 28 सदस्य देश हैं।

लक्ष्य

• शांति, उसके मूल्यों और नागरिकों की भलाई को बढ़ावा देना;
• आंतरिक सीमाओं के बिना स्वतंत्रता, सुरक्षा और न्याय प्रदान करना।
• सामाजिक बहिष्कार और भेदभाव का मुकाबला करना।
• वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देना।
• यूरोपीय संघ के देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक और क्षेत्रीय सामंजस्य और एकजुटता में वृद्धि करना।
• इसकी समृद्ध सांस्कृतिक और भाषाई विविधता का सम्मान करना।
• एक आर्थिक और मौद्रिक संघ की स्थापना करना, जिसकी मुद्रा यूरो है।

कानूनी ढांचा

यूरोपीय संघ सदस्य राज्यों के बीच कानूनी संधियों की एक श्रृंखला पर आधारित है-

• रोम की संधि (1957)- यूरोपीय आर्थिक समुदाय (EEC) की स्थापना की।
• एकल यूरोपीय अधिनियम (1986)- 1992 तक एक पूर्ण एकल बाजार बनाने के लिए एक समय सीमा निर्धारित करना।
• मास्ट्रिच की संधि (1992)- यूरोपीय संघ बनाया और आर्थिक और मौद्रिक संघ (EMU) की प्रक्रिया शुरू की।
• एम्स्टर्डम संधि (1997)- यूरोपीय संघ के कानून में शेंगेन कन्वेंशन को मिला लिया गया और घरेलू मामलों में आयोग के प्रभाव को बढ़ा दिया।
• लिस्बन संधि (2007)- 2003 में यूरोपीय संघ ने यूरोप के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया, जिसे सभी मौजूदा संधियों को यूरोपीय संघ के रूप में बदलने के लिए डिजाइन किया गया था। यह यूरोपीय संघ के संचालन को नियंत्रित करने वाला एकमात्र कानूनी दस्तावेज है।