धर्माधिकारी समिति

नागर विमानन मंत्रालय द्वारा एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस विलय के पश्चात एअर इंडिया के वेतन/मजदूरी की औचित्यपरकता तथा पुनर्संरचना से संबिधत विभिन्न मामलों की देख-रेख के लिए सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायमूर्ति डी-एम- धर्माधिकारी की अध्यक्षता में 11 मई, 2011 को एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। समिति ने सार्वजनिक क्षेत्र की एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के विलय के बाद हजारों कर्मचारियों के एकीकरण पर 2012 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। इसकी मुख्य सिफारिश निम्नलिखित है -

• समिति ने कानूनी मानकों के तहत संगठन का विलय प्रयास; ताकि यह सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप हो, जो अन्य सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा पूरा जाता है।
• समिति ने आजीविका की प्रगति, विभिन्न कैडर में एकीकरण, उनके वेतनमान के युक्तिकरण, भत्ते एवं प्रोत्साहन और पूर्ववर्ती इंडियन एयरलाइंस एवं एयर इंडिया के संपूर्ण कर्मचारियों के समग्र पुनर्गठन जैसे कई मुद्दों पर सिफारिशें कीं।
• समिति ने निष्पक्ष और व्यापक तरीके से विलय को सुनिश्चित करने के लिए विभागीय पदोन्नति समितियों (डीपीसी) के गठन की भी सिफारिश की।