सार्वजनिक क्लाउड नीति

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सिल्वर लाइन आर्किटेक्चर फॉर क्लाउड नामक एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है, जो एक पारदर्शी और अनुकूल नियामक ढांचा स्थापित करने की कोशिश करता है।

यह डेटा स्वामित्व, प्रतिधारण (retention) नीति और उपयोगकर्ता के डेटा चोरी या सिस्टम से बाहर रिसाव जैसे मामलों के लिए तेजी से उपचार उपलब्ध कराता है।

  • महाराष्ट्र क्लाउड नीति सार्वजनिक अनावरण करने वाला पहला राज्य है। महाराष्ट्र सरकार ने विभागों को क्लाउड पर अपने डेटा भंडारित करना और उन्हें आम जनता के लिए उपलब्ध कराना अनिवार्य किया है।
  • नीति का उद्देश्य सार्वजनिक क्लाउड का उपयोग कर निजी और संवेदनशील डेटा के लिए सुरक्षा में वृद्धि करने के साथ ही सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना उपलब्ध कराना है।