नीति आयोग की नवीकरणीय ऊर्जा रूपरेखा
5 फरवरी, 2026 को नीति आयोग ने ASSET (एक्सेलरेटिंग सस्टेनेबल स्टेट एनर्जी ट्रांजिशन) मंच के अंतर्गत एक रूपरेखा (ड्राफ्ट ब्लूप्रिंट) प्रस्तुत की, जिसका उद्देश्य 2035 तक आंध्र प्रदेश को भारत के शीर्ष तीन नवीकरणीय ऊर्जा केंद्रों में परिवर्तित करना है।
- इस रूपरेखा में ऊर्जा संक्रमण (Energy Transition) के लिए ₹3.3–₹3.4 लाख करोड़ तथा नवीकरणीय ऊर्जा निर्यात केंद्र के निर्माण हेतु ₹4–₹4.2 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव है।
- अनुमान है कि कुल निवेश का लगभग 90% हिस्सा निजी क्षेत्र से आएगा, जिससे 5–6 लाख रोजगार सृजित होने की संभावना है।
- वर्तमान में आंध्र प्रदेश के कुल विद्युत उत्पादन का 47% हिस्सा नवीकरणीय स्रोतों ....
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