सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण हेतु समिति का गठन
17 अक्टूबर, 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय समान अवसर नीति तैयार करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशा मेनन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया।
- वाद: जेन कौशिक बनाम भारत संघ एवं अन्य।
- पीठ: न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला एवं न्यायमूर्ति आर. महादेवन।
- पीठ ने जेन कौशिक द्वारा दायर रिट याचिका पर यह फैसला सुनाया, जिन्हें उनकी ट्रांसजेंडर पहचान के कारण सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था।
समिति की संरचना
- अध्यक्ष: न्यायमूर्ति आशा मेनन
- सदस्य:
- संजय शर्मा (पूर्व सीईओ, एसोसिएशन फॉर ट्रांसजेंडर हेल्थ इन इंडिया)
- अक्काई पद्मशाली (कर्नाटक की ट्रांस अधिकार कार्यकर्ता)
- ग्रेस बानू ....
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