विदेशी कंपनियों के लिए प्रकल्पित कराधान का सुझाव

3 अक्टूबर, 2025 को सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग ने अपने एक वर्किंग पेपर में विदेशी कंपनियों के लिए एक प्रकल्पित कराधान (Presumptive Taxation) व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव दिया। इसका उद्देश्य निवेशकों को कर संबंधी स्पष्टता और सरलता प्रदान करना है।

• नीति आयोग ने अपने कार्य-पत्र में कहा कि यह वैकल्पिक प्रणाली स्थायी प्रतिष्ठान (Permanent Establishment – PE) से जुड़े विवादों का समाधान करेगी, अनुपालन प्रक्रिया को सरल बनाएगी और राजस्व सुरक्षा सुनिश्चित करेगी।
• स्थायी प्रतिष्ठान (PE) का अर्थ है किसी विदेशी कंपनी की किसी अन्य देश (जैसे भारत) में कर योग्य उपस्थिति।

प्रकल्पित कराधान: एक व्यावहारिक समाधान