बिहार में बनेगें 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट
7 दिसंबर, 2025 को उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की कि बिहार में लंबित आपराधिक मामलों के त्वरित निपटारे के लिये 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे।
- इन अदालतों का मुख्य उद्देश्य लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा करना, मौजूदा न्यायिक प्रणाली पर बोझ कम करना और संवेदनशील मामलों पर पर्याप्त ध्यान सुनिश्चित करना है।
- राज्य की विभिन्न अदालतों में वर्तमान में 18 लाख से अधिक मामले लंबित हैं। ऐसे में प्रस्तावित फास्ट ट्रैक कोर्ट न्यायिक व्यवस्था को बड़ी राहत देंगे।
- प्रत्येक अदालत में लगभग 900 पदों पर नियुक्तियाँ होंगी, जिनमें बेंच क्लर्क, कार्यालय सहायक, स्टेनोग्राफर, डिपॉज़िट राइटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, ड्राइवर, ....
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