व्यक्तिगत डिजिटल डेटा संरक्षण : नवीन मसौदा तथा डेटा गवर्नेंस
18 नवंबर, 2022 को भारत सरकार द्वारा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2022 (Digital Personal Data Protection Bill, 2022) का मसौदा सार्वजनिक किया गया| सरकार, सार्वजनिक टिप्पणियों के आधार पर आवश्यक संशोधन कर इसे 2023 के बजट सत्र में संसद में प्रस्तुत कर सकती है।
- पृष्ठभूमि: वर्ष 2018 में सरकार द्वारा न्यायमूर्ति बी. एन. श्रीकृष्ण के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया था, जिसे व्यक्तिगत डेटा संरक्षण पर मसौदा तैयार करने का अधिदेश प्राप्त था।
- सरकार ने श्रीकृष्ण समिति द्वारा तैयार किए मसौदे में संशोधन कर, लोक सभा में व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 ....
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