आतंकी वित्तपोषण की चुनौती : राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रयास
18-19 नवंबर, 2022 तक नई दिल्ली में तीसरा 'नो मनी फॉर टेरर' (NMFT) मंत्रिस्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन की मेजबानी भारत के केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा की गई।
- सम्मेलन का उद्देश्य: आतंकवादी संगठनों को गैर-कानूनी ढंग से दी जाने वाली वित्तीय मदद को रोकने पर मौजूदा अंतरराष्ट्रीय शासन की प्रभावशीलता और उभरती चुनौतियों का समाधान करने के लिए आवश्यक कदमों पर विचार विमर्श करना।
- पिछले संस्करण: नो मनी फॉर टेरर (NMFT) कॉन्फ्रेंस का पहला संस्करण वर्ष 2018 में फ्रांस में तथा दूसरा संस्करण 2019 में मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था।
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 जलीय कृषि में प्रौद्योगिकी और नवाचार का उपयोग: सतत भविष्य का आधार
- 2 भारत का समुद्री भू-आधिकार: अरब सागर के विस्तारित महाद्वीपीय शेल्फ पर विधिक दावा
- 3 भारत में ई-कॉमर्स का तेजी से बढ़ता विस्तार: उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा
- 4 भारतीय कानूनों में लैंगिक तटस्थता: एक अधूरा एजेंडा
- 5 मानव विकास रिपोर्ट में भारत: प्रगति की झलक एवं एआई युग में समावेशी विकास की चुनौतियां
- 6 समावेशी डिजिटल पहुंच: जीवन एवं स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का अभिन्न अंग
- 7 वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ भारत की बहु-आयामी रणनीति: विश्लेषण
- 8 भारत में जाति जनगणना: नीतिगत सुधार एवं सामाजिक समावेशन की दिशा में कदम
- 9 भारत में नागरिक सुरक्षा: चुनौतियां, तैयारी और सुधार की दिशा
- 10 डि-एक्सटिंक्शन: एक नीतिशास्त्रीय दृष्टिकोण
करेंट अफेयर्स के चर्चित मुद्दे
- 1 कृषि निर्यात में वृद्धि : किसानों की आय दोगुनी करने की कुंजी
- 2 17वां G-20 शिखर सम्मेलन : वैश्विक अनिश्चितताओं के मध्य आर्थिक विकास की दूरगामी रणनीतियों का निर्धारण
- 3 अपशिष्ट से ऊर्जा : महत्व चुनौतियां एवं प्रयास
- 4 व्यक्तिगत डिजिटल डेटा संरक्षण : नवीन मसौदा तथा डेटा गवर्नेंस
- 5 राम सेतु को राष्ट्रीय विरासत का दर्जा देने की मांग
