आतंकी वित्तपोषण की चुनौती : राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रयास
18-19 नवंबर, 2022 तक नई दिल्ली में तीसरा 'नो मनी फॉर टेरर' (NMFT) मंत्रिस्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन की मेजबानी भारत के केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा की गई।
- सम्मेलन का उद्देश्य: आतंकवादी संगठनों को गैर-कानूनी ढंग से दी जाने वाली वित्तीय मदद को रोकने पर मौजूदा अंतरराष्ट्रीय शासन की प्रभावशीलता और उभरती चुनौतियों का समाधान करने के लिए आवश्यक कदमों पर विचार विमर्श करना।
- पिछले संस्करण: नो मनी फॉर टेरर (NMFT) कॉन्फ्रेंस का पहला संस्करण वर्ष 2018 में फ्रांस में तथा दूसरा संस्करण 2019 में मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था।
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का हरित रूपांतरण; भारत की स्वच्छ औद्योगिक संक्रमण की रूपरेखा
- 2 क्या अक्षय ऊर्जा भारत के लिए व्यापक रोजगार का नया आधार बन सकती है?
- 3 भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना घरेलू शासन से वैश्विक सार्वजनिक हित तक
- 4 सुदृढ़ भूजल शासन व्यवस्था: भारत की जल सुरक्षा की आधारशिला
- 5 नागरिक-केंद्रित स्वास्थ्य देखभाल भारत में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की राह
- 6 भारत की किशोर न्याय व्यवस्था: पुनर्वास, उत्तरदायित्व और सुधार की चुनौती
- 7 बायोमैटेरियल्स निम्न-कार्बन अर्थव्यवस्था के लिए पर्यावरण-अनुकूल विकल्प
- 8 भारत–यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता व्यापार, प्रतिभा और आपूर्ति शृंखलाओं हेतु रणनीतिक पुनर्संयोजन
- 9 शहरी अपशिष्ट जल प्रबंधन: संकट और सुधार की आवश्यकता
- 10 रणनीतिक स्वायत्तता एवं UN चार्टर: वेनेजुएला और ग्रीनलैंड संकटों के संदर्भ में वैश्विक व्यवस्था की दिशा
करेंट अफेयर्स के चर्चित मुद्दे
- 1 कृषि निर्यात में वृद्धि : किसानों की आय दोगुनी करने की कुंजी
- 2 17वां G-20 शिखर सम्मेलन : वैश्विक अनिश्चितताओं के मध्य आर्थिक विकास की दूरगामी रणनीतियों का निर्धारण
- 3 अपशिष्ट से ऊर्जा : महत्व चुनौतियां एवं प्रयास
- 4 व्यक्तिगत डिजिटल डेटा संरक्षण : नवीन मसौदा तथा डेटा गवर्नेंस
- 5 राम सेतु को राष्ट्रीय विरासत का दर्जा देने की मांग
