अध्यादेश और न्यायिक स्वतंत्रता

हाल ही में केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश (Ordinance) जारी कर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 कर दी। इसके बाद नियुक्त अतिरिक्त न्यायाधीशों को लेकर न्यायिक स्वतंत्रता, कार्यकाल की सुरक्षा (Security of Tenure) और कार्यपालिका से न्यायपालिका की संस्थागत दूरी पर गंभीर संवैधानिक बहस शुरू हो गई है।

अध्यादेश क्या है?

• भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति संसद का सत्र न होने और तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता होने पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अध्यादेश को संसद के अधिनियम के समान प्रभाव प्राप्त होता है, किंतु संसद के पुनः सत्र प्रारंभ होने ....