शांति अधिनियम (SHANTI Act): भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजीकरण और परमाणु दायित्व व्यवस्था में बदलाव

हाल ही में संसद द्वारा पारित SHANTI Act (Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Technology for India Act) ने भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र और परमाणु दुर्घटनाओं से संबंधित दायित्व व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। यह अधिनियम निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के साथ-साथ परमाणु उपकरण आपूर्तिकर्ताओं की दायित्व संबंधी जिम्मेदारी को सीमित करता है। समर्थकों के अनुसार इससे निवेश और तकनीकी सहयोग बढ़ेगा, जबकि आलोचक इसे परमाणु सुरक्षा और पीड़ितों के अधिकारों के लिए चुनौती मानते हैं।

परमाणु दायित्व व्यवस्था की पृष्ठभूमि

• भारत में परमाणु दुर्घटनाओं के लिए दायित्व की व्यवस्था मुख्यतः Civil Liability ....