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संविधान एवं राजव्यवस्था
जीएस पेपर - II
1
संविधान की 9वीं अनुसूचीः न्यायिक समीक्षा से संरक्षण
2
भारत में स्थानीय स्वशासन
3
न्यायिक बहुसंख्यकवाद एवं इससे संबंधित मुद्दे
4
भारत में न्यायेतर हत्याएं: मुद्दे एवं उपाय
5
विशेष न्यायालय: आवश्यकता एवं प्रासं गिकता
6
आधारभूत ढांचे का सिद्धांत
7
राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां
8
सिविल सेवा क्षमता निर्माण
जीएस पेपर - II
1
डिजिटल स्थानीय शासन और ई-पंचायत
2
न्यायिक सक्रियता बनाम न्यायिक संयम
3
भारतीय संघवाद के समक्ष नवीन चुनौतियां
4
भुलाए जाने का अधिकार
5
समान नागरिक संहिता: आवश्यकता एवं औचित्य
6
सील्ड कवर डॉक्ट्रिन: गोपनीयता बनाम न्यायिक पारदर्शिता
7
वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र: महत्व एवं सीमाएं
8
कानूनों का पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होना
9
भारत के आपराधिक कानून में बदलाव: आपराधिक न्याय प्रणाली पर प्रभाव
10
डिजिटलीकरण: स्थानीय सरकारों के लिए एक गेम चेंजर
11
विकेंद्रीकृत शासन को प्रोत्साहन: छठी अनुसूची की भूमिका
12
नागरिक चार्टर: महत्वपूर्ण अंतराल और सुधारों की आवश्यकता
13
राज्यपालों की विवेकाधीन शक्तियां
14
विशेष श्रेणी के राज्य: अतिरिक्त वित्त की मांग
15
भारत में सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का महत्व
16
पंचायती राज संस्थानों का वित्तीय सशक्तीकरण : उपाय और चुनौतियां
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