संविधान की 9वीं अनुसूचीः न्यायिक समीक्षा से संरक्षण

पिछले कुछ महीनों में देश की कुछ राज्य सरकारों द्वारा न्यायिक समीक्षा से संरक्षण प्राप्त करने के लिए अपने विधेयकों को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की गई है।

• अप्रैल 2023 में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दो संशोधन विधेयकों के संबंध में इस प्रकार की मांग की गई थी तथा इसके पूर्व नवंबर 2022 में झारखंड द्वारा भी यह मांग की गई थी।

नौवीं अनुसूची क्या है?

• संविधान की नौवीं अनुसूची ऐसे केंद्रीय और राज्य कानूनों की सूची है, जिन्हें अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती। अर्थात 9वीं अनुसूची में शामिल कानून न्यायिक समीक्षा से परे होते ....