बजट
अप्रत्यक्ष कर - (March 2024)
FY24 में औसत मासिक सकल जीएसटी संग्रह दोगुना होकर 21.66 लाख करोड़ हो गया। जीएसटी के बाद की अवधि (2017-23) में राज्य के राजस्व की कर उछाल 0.72 (2012-16) से बढ़कर 1.22 हो गई। अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं की रसद लागत और कीमतों में कमी। 2019 से आयात रिलीज
प्रत्यक्ष कर - (March 2024)
वित्त मंत्री ने प्रत्यक्ष करों की मौजूदा दरों को बरकरार रखने का प्रस्ताव किया, 7 लाख रुपये तक की आय वाले करदाताओं पर कोई कर देनदारी नहीं है। पिछले 10 वर्षों में कर संग्रह तीन गुना से अधिक हो गया है। रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या बढ़कर 2.4 गुना
पर्यटन क्षेत्र - (March 2024)
राज्यों को प्रतिष्ठित पर्यटक केन्द्रों का संपूर्ण विकास शुरू करने, उनकी वैश्विक पैमाने पर ब्रांडिंग और मार्केटिंग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। पर्यटन केन्द्रों को वहां उपलब्ध सुविधाओं और सेवाओं की गुणवत्ता के आधार पर रेटिंग देने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। इस प्रकार की गतिविधियों का वित्त पोषण करने
हरित ऊर्जा - (March 2024)
वर्ष 2030 तक 100 मीट्रिक टन की कोयला गैसीकरण और तरलीकरण क्षमता स्थापित की जाएगी। परिवहन के लिए कम्प्रस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) और घरेलू प्रयोजनों के लिए पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) में कम्प्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) के चरणबद्ध अधिदेशात्मक मिश्रण को अनिवार्य किया जाएगा। हरित विकास को बढ़ावा देने के जैव-विनिर्माण और बायो-फाउंड्री
बुनियादी ढांचा एवं निवेश - (March 2024)
बुनियादी ढांचा के विकास और रोजगार सृजन के लिए पूंजीगत व्यय के परिव्यय को 11.1 प्रतिशत बढ़ाकर 11,11,111 करोड़ रुपए किया जा रहा है। यह सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3.4 प्रतिशत होगी। लॉजिस्टिक्स कुशलता को बेहतर करने और लागत घटाने के लिए पीएम गतिशक्ति के तहत तीन प्रमुख आर्थिक रेल
आर्थिक उन्नति रोजगार और विकास को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान एवं नवाचार - (March 2024)
50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के साथ एक लाख करोड़ रुपए का कोष स्थापित किया जाएगा। इस कोष से दीर्घकालिक वित्त पोषण या पुनर्वित्तपोषण कम या शून्य ब्याज दरों पर उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे नए उभरते क्षेत्रों में अनुसंधान और नवोन्मेष बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। रक्षा उद्देश्यों
डेयरी विकास - (March 2024)
डेयरी किसानों की सहायता के लिए व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। खुरपका रोग को नियंत्रित करने के प्रयास पहले से चल रहे हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है, लेकिन देश में दुधारू पशुओं की दुग्ध उत्पादकता कम है। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय पशुधन मिशन
मत्स्य क्षेत्र - (March 2024)
लोकसभा में अंतरिम बजट 2024-25 पेश करते हुए कहा कि मत्स्य क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पांच एकीकृत एक्वापार्कों की स्थापना की जाएगी। मछुआरों की सहायता करने के महत्व को महसूस करते हुए मत्स्य क्षेत्र के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की। इसका परिणामस्वरूपअन्तर्देशीय और एक्वाकल्चर उत्पादन दोगुना
कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण - (March 2024)
प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना से 38 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं और रोजगार के 10 लाख अवसरों का सृजन हुआ है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम के औपचारिकीकरण योजना से 2.4 लाख स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) और 60,000 लोगों को ऋण सुविधा प्राप्त करने में मदद मिली
आयुष्मान भारत - (March 2024)
आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य सेवा सुरक्षा में सभी आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को भी शामिल किया
पीएम आवास योजना (ग्रामीण) - (March 2024)
कोविड संबंधी चुनौतियों के बावजूद पीएम-आवास योजना (ग्रामीण) के तहत तीन करोड़ मकानों का लक्ष्य जल्द ही हासिल किया जाएगा। अगले पांच वर्षों में 2 करोड़ अतिरिक्त मकानों का लक्ष्य लिया जाएगा। छत पर सौर प्रणाली लगाना (रूफटॉप सोलराइजेशन) और निःशुल्क बिजली। छत पर सौर प्रणाली लगाने से 1 करोड़
युवा (युवा या अमृत पीढ़ी) - (March 2024)
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 परिवर्तनकारी सुधारों की शुरुआत कर रही है। पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रदान करता है; साथ ही समग्र और सर्वांगीण व्यक्तियों का पोषण करता है। कौशल भारत मिशनः 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया गया, 54 लाख युवाओं को उन्नत और पुनः कुशल बनाया
नारी शक्ति पर बल - (March 2024)
30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण महिला उद्यमियों को दिए गए। उच्च शिक्षा में महिलाओं के नामांकन में 28 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। स्टेम पाठ्यक्रमों में छात्रओं एवं महिलाओं का 43 प्रतिशत नामांकन हुआ है, जो दुनिया में सबसे अधिक है। पीएम-आवास योजना के तहत 70 प्रतिशत मकान ग्रामीण
‘अन्नदाता’ का कल्याण - (March 2024)
पीएम-किसान सम्मान योजना के तहत 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई। पीएम-फसल बीमा योजना के तहत चार करोड़ किसानों को फसल बीमा उपलब्ध कराई गई। इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्किट (ई-नाम) के तहत 1,361 मंडियों को एकीकृत किया गया है। इससे 3 लाख करोड़ रुपए की खरीद-फरोख्त के साथ 1.8
‘गरीब कल्याण, देश का कल्याण’ - (March 2024)
बजट में 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए प्रकृति, आधुनिक अवसंरचना एवं सभी के लिए अवसर के साथ सुसंगत समृद्ध भारत की परिकल्पना की गई है। बजट में चार प्रमुख वर्गों यानी गरीब, महिलाएं, युवा एवं अन्नदाता (किसान) के विकास पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया है। ‘गरीब कल्याण, देश का
राज्य सकल घरेलू उत्पाद - (April 2023)
उत्तर प्रदेश की जनसँख्या 24 करोड़ तथा यह भारत का सबसे बड़ा उपभोक्ता एवं श्रम बाजार है जिसका देश की जीडीपी में प्रदेश का योगदान 08 प्रतिशत से अधिक है। वर्ष 2021-22 में प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में 16.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी जो देश
शहरी विकास - (April 2023)
राज्य के शहरी स्थानीय निकायों का सहयोग करने के लिए राज्य सरकार अनुमोदित परियोजना के आधार पर किसी शहरी स्थानीय निकाय को कम ब्याज पर ऋण प्रदान करेगी। इस उद्देश्य के लिए हरियाणा वित्तीय सेवा निगम लिमिटेड के माध्यम से 500 करोड़ रुपये का एक फ़ंडिंग चैनल निर्मित किया
पंचायती राज - (April 2023)
ग्रामीण बुनियादी ढांचे के लिए वर्ष 2023-24 में, प्रत्येक जिला परिषद में एक अलग इंजीनियरिंग विंग स्थापित किया जाएगा। छठे राज्य वित्त आयोग की सिफ़ारिशों के आधार पर चालू वर्ष में पंचायती राज संस्थाओं को अंतिम तिमाही के लिए 1100 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। वित्त वर्ष 2023-24
औद्योगिक विकास - (April 2023)
हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation - HSIIDC) प्लग एंड प्ले सुविधाओं से लैस फ्लैटेड फ़ैक्ट्री कॉम्प्लेक्स विकसित करेगा| हरियाणा सरकार ने ‘वन ब्लॉक-वन प्रोडक्ट‘ पहल शुरू की है। पहल का उद्देश्य क्लस्टर आधरित दृष्टिकोण तथा सूक्ष्म और लघु उद्यमों को
शिक्षा एवं कौशल विकास - (April 2023)
राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए शिक्षा क्षेत्र को 20,638 करोड़ रुपये आवंटित करने की घोषणा की है, जो चालू वर्ष (2022-23) के संशोधित अनुमानों से 5.2 प्रतिशत ज्यादा है। वर्ष 2023-24 में दो लाख युवाओं के कौशल प्रशिक्षण के लिए 250 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान
कृषि - (April 2023)
मृदा लवणता और जलभराव की बढ़ती समस्या ने कई जिलों में कृषि गतिविधियों को प्रभावित किया है। वर्ष 2022-23 के लिए ऐसी भूमि के सुधार के लिए 25,000 एकड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्य सरकार ने वर्ष 2023-24 के लिए ऐसी 50,000 एकड़ भूमि के सुधार के
जीएसडीपी एवं प्रति व्यक्ति आय - (April 2023)
जीएसडीपी: हरियाणा का भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 3.86 प्रतिशत का योगदान है, जो इसके आकार या जनसंख्या के अनुपात से कहीं अधिक है। हरियाणा के लिए यह गर्व की बात है कि वित्त वर्ष 2022-23 में राज्य के जीएसडीपी में विकास दर 7.1 प्रतिशत रहने का अनुमान
राज्य के वित्त के स्रोत - (April 2023)
हस्तांतरण (Devolution): 2023-24 में, केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी 11164.43 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो 2022-23 के संशोधित अनुमान (Revised Estimate) 10378 से अधिक है।2023-24 में केंद्र से अनुदान (Grants) 9590.48 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो 2022-23 के संशोधित अनुमानों (10333.88 करोड़ रुपये) से कम है। राज्य
घाटे (Deficit) - (April 2023)
राजस्व घाटा (Revenue Deficit): 2023-24 में राजस्व घाटा जीएसडीपी का 1.51% (16949.03 करोड़ रुपये) रहने का अनुमान है, जो 2022-23 के संशोधित अनुमान (जीएसडीपी का 1.81%) से अधिक है। 2022-23 में, राजस्व घाटा का संशोधित अनुमान 18005.06करोड़ रुपये है। प्रभावी राजस्व घाटा (Effective Revenue Deficit): 2023-24 के लिए प्रभावी राजस्व घाटाजीएसडीपी
प्राप्तियां - (April 2023)
राजस्व प्राप्ति (Revenue Receipts): 2023-24 के लिए कुल राजस्व प्राप्ति 109122.42 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो 2022-23 के संशोधित अनुमान से 97002.48 करोड़ रुपये से अधिक है। केंद्र से प्राप्त होने वाले संसाधनों में केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा 11164.43 करोड़ रुपये होंगे।इसमें कर राजस्व (Tax Revenue)
व्यय - (April 2023)
बजट 2023-24 में, कुल व्यय 1,83,949.97 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है जो 2022-23 के संशोधित अनुमान 1,64,807.84 करोड़ रुपए से 11.61 प्रतिशत ज्यादा है।पूंजीगत व्यय(Capital Expenditure): बजट में पूंजीगत परिसम्पत्ति के सृजन के लिए 57,879 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान है, जो कि कुल बजट का
हरियाणा बजट 2023-24 - (April 2023)
23 फरवरी, 2023 को हरियाणा के मुख्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा राज्य का बजट वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्रस्तुत किया गया| वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 1,83,950 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव है, जो कि वित्त वर्ष 2022-23 के संशोधित अनुमान 1,64,808 करोड़ रुपये के सापेक्ष
जीएसडीपी एवं प्रति व्यक्ति आय - (April 2023)
जीएसडीपी: 2022-23 में, राजस्थान की जीएसडीपी (स्थिर मूल्यों पर - 2011-12 के सापेक्ष) पिछले वर्ष की तुलना में 8.2% बढ़ने का अनुमान है। 2021-22 में, जीएसडीपी के 11.4% बढ़ने का अनुमान है। विभिन्न क्षेत्र: 2022-23 में सेवा क्षेत्र में उच्चतम वृद्धि (10.7%) दर्ज की गई है। 2022-23 में, कृषि, विनिर्माण
औद्योगिक विकास एवं अवस्थापना - (April 2023)
एक गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट पेश किया जाएगा जिसके तहत गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड और गिग वर्कर्स वेलफेयर एंड डेवलपमेंट फंड की स्थापना की जाएगी। इस कोष से 200 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री मुफ्त बिजली योजना के तहत उपभोक्ताओं को 50 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाती है।
2023-24 का बजट और FRBM लक्ष्य - (April 2023)
राजस्थान राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम (Rajasthan Fiscal Responsibility Act), 2005 राज्य सरकार की बकाया देनदारियों (Outstanding Liabilities), राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे को उत्तरोत्तर कम करने (Progressively Reduce) के लिए वार्षिक लक्ष्य प्रदान करता है। राजस्व घाटा (Revenue Deficit): यह राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों का अंतर है। राजस्व घाटे का
राज्य के वित्त के स्रोत - (April 2023)
हस्तांतरण (Devolution): 2023-24 में, केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी 61,552 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो 2022-23 के संशोधित अनुमान (Revised Estimate) से 8% अधिक है। 2023-24 में केंद्र से अनुदान (Grants) 33,982 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो 2022-23 के संशोधित अनुमानों से 23% कम है। राज्य का अपना कर राजस्व (State’s
राजस्थान बजट 2023-24 - (April 2023)
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 10 फरवरी, 2023 को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राज्य का बजट पेश किया। 2023-24 के लिए राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) वर्तमान कीमतों (Current Prices) पर 15.7 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है। प्राप्तियां (Receipts): 2023-24 के लिए प्राप्तियां (उधार
वित्त आयोग - (April 2023)
षष्ठम् राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्थानीय निकायों को 6,220.00 करोड़ रुपये का अनुदान प्रस्तावित है, जिसमें 3,156.00 करोड़ रुपये हस्तांतरण के रूप में तथा 3,064.00 करोड़ रुपये अनुदान के रूप में प्रस्तावित है। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत वर्ष 2023-24
पर्यटन - (April 2023)
6 रोपवे परियोजनाओं में गया में प्रेतशिला पर्वत, डुंगेश्वरी पर्वत तथा ब्रह्मयोनी पर्वत, जहानाबाद में वणावर पर्वत, कैमूर में मुंडेश्वरी पर्वत एवं रोहतास में रोहतासगढ़ किला का कार्य आरंभ कर योजना को पूर्ण किया जायेगा। गया जिला के डुंगेश्वरी पर्वत पर भगवान बुद्ध की विशालकाय मूर्ति का अधिष्ठापन कराया
शहरी विकास - (April 2023)
राज्य सरकार के सात निश्चय-2 के अवयव ‘स्वच्छ शहर विकसित शहर’, को भी 2023-24 के बजट में प्राथमिकता दी गई है। सुपौल को कचरा मुक्त शहर प्रमाणन श्रेणी (Garbage Free City Certification Category) में वन स्टार रेटिंग प्राप्त हुआ है। वर्ष 2021 में ODF+ शहरों की संख्या 24 थी जबकि
हरित आवरण - (April 2023)
बिहार सरकार द्वारा राज्य के हरित आवरण का आकलन के माध्यम से भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान, देहरादून द्वारा कराया गया। इस सर्वेक्षण के अनुसार राज्य का हरित आवरण लगभग 15% हो गया है। इसे 17% तक किए जाने का लक्ष्य है। वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार द्वारा 3
ऊर्जा - (April 2023)
सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा कजरा लखीसराय एवं पीरपैंती भागलपुर में उपलब्ध भूमि, जिसे पूर्व में ताप विद्युत परियोजना हेतु अधिाग्रहण किया गया था। इन दोनों स्थलों पर बैटरी स्टोरेज के साथ लगभग 450 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना लगाने की
कृषि एवं ग्रामीण विकास - (April 2023)
राज्य सरकार के सात निश्चय-2 के अवयव हर खेत तक सिंचाई का पानी एवं स्वच्छ गांव-समृद्ध गांव को कृषि एवं ग्रामीण विकास के रूप में वर्ष 2023-24 के बजट में प्राथमिकता दी गई है। गुणवत्ता उत्पाद के रूप में पहचान बनाने वाले बिहार के कृषि धारोहरों कतरनी चावल, जर्दालू आम,
स्वास्थ्य क्षेत्र - (April 2023)
सात निश्चय-2 के अवयव सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा को वर्ष 2023-24 के बजट में प्राथमिकता दी गई है। राज्य में चिकित्सा शिक्षा को सुदृढ़ करने हेतु एक चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है एवं इसके भवन निर्माण के लिए आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के परिसर में जगह उपलब्धा
अवसंरचना - (April 2023)
बिहार में खेल-कूद को बढ़ावा देने हेतु अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम एवं स्पोर्ट्स एकेडमी, राजगीर के परिसर में एक खेल विश्वविद्यालय (Sports University) की स्थापना की जा रही है। राज्य के सभी वर्गों के कृषकों, दुग्ध व्यवसाय से जुड़े लोगों, बेरोजगार युवाओं के लिए ऋण एवं अनुदान पर समग्र गव्य विकास
स्टार्ट-अप प्रोत्साहन - (April 2023)
नए विचारों एवं नवाचार के साथ उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन देने के लिए नई स्टार्ट-अप नीति, 2022 लागू की गई है। इस नीति के तहत स्थानीय युवाओं की क्षमता का लाभ उठाकर बिहार को स्टार्ट-अप और उद्यमियों के लिए पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभरने
स्व-रोजगार - (April 2023)
युवाओं को स्व-रोजगार उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अतंर्गत चयनित लाभार्थियों को 5 लाख रुपये अनुदान एवं 5 लाख रुपये ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्ष
युवा एवं रोजगार - (April 2023)
राज्य सरकार के सात निश्चय-2 का प्रथम अवयव युवा शक्ति-बिहार की प्रगति है। राज्य की 32% से अधिक आबादी युवाओं की है। सरकार की 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की घोषणा है, इस हेतु युवाओं को सरकारी नौकरी के अलावा उनमें स्वावलंबन एवं आत्मविश्वास पैदा कर स्वरोजगार सृजन
राजकोषीय समेकन - (April 2023)
बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन नियमावली, 2022 के अंतर्गत यह पहला बजट होगा। इस बजट में निम्नांकित लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं:राजकोषीय घाटा को 3.0% की सीमा के अन्दर रखना,राजस्व घाटा को समाप्त कर राजस्व अधिशेष जुटाना,कुल बकाया ऋण राशि को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में धीरे-धीरे
सामाजिक क्षेत्र - (April 2023)
राज्य में शिशु मृत्यु दर वर्ष 2012 में 43 प्रति 1,000 जीवित जन्म से घटकर वर्ष 2020 में 27 हो गई है। राष्ट्रीय औसत वर्ष 2012 में 42 एवं वर्ष 2020 में 28 रहा है, अर्थात् बिहार में शिशु मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से भी कम हो चुका है।
वृद्धि दर - (April 2023)
आर्थिक वृद्धि दर: 2021-22 में औसत आर्थिक वृद्धि दर 6.0% रहा है। इसी वर्ष देश की औसत आर्थिक वृद्धि दर 8.7% रही है, जबकि इसी अवधि में बिहार की आर्थिक वृद्धि दर 10.98% रही है, जो कि राष्ट्रीय वृद्धि दर की तुलना में 2.28% अधिक
राजस्व बचत - (April 2023)
राजस्व बचत: वित्तीय वर्ष 2023-24 में 4,478.97 करोड रुपये राजस्व बचत रहने का अनुमान है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद 8,58,928.00 करोड़ रुपये का 0.52%
राज्य का कर राजस्व - (April 2023)
राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व: वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में 49,700.05 करोड़ रुपये प्राप्ति का अनुमान है। राज्य के अपने स्रोतों से गैर कर राजस्व: वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य के अपने स्रोतों से गैर कर राजस्व के
व्यय एवं बजट आवंटन - (April 2023)
कुल व्यय: वित्तीय वर्ष 2023-24 का कुल व्यय बजट अनुमान 2,61,885.40 करोड़ रुपए है जो वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान 2,37,691.19 करोड़ रुपये से 24,194.21 करोड़ रुपये अधिक है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्थापना एव प्रतिबद्ध व्यय का बजट अनुमान 1,61,855.67 करोड़ रुपये है, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट
बिहार बजट 2023-24 - (April 2023)
28 फरवरी, 2023 को बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया गया है। राज्य सकल घरेलू उत्पाद 2021-22 में बढ़कर 6.75 लाख करोड़ रुपये हो
पंचायती राज - (April 2023)
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के अन्तर्गत पंचायतों के क्षमता संवर्धन, प्रशिक्षण एवं पंचायतों में संरचनात्मक ढांचे की उपलब्धता हेतु 622 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 2478 उत्कृष्ट ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित करने हेतु 85 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। गाँवों में
खेल - (April 2023)
खेलो इण्डिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिये 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। सहारनपुर, फ़तेहपुर एवं बलिया में स्पोर्ट्स कालेज के निर्माण हेतु 20 करोड़ 50 लाख रुपये प्रस्तावित है। प्रदेश में निजी सहभागिता से खेल अवस्थापनाओं के निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। खेल विकास कोष की
पर्यटन - (April 2023)
मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजनार्न्तगत प्रदेश में स्थित पयर्टन स्थलों का विकास के लिए 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म बोर्ड, लखनऊ की स्थापना हेतु 2.50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। अन्तराष्ट्रीय/ राष्ट्रीय स्तर के मेगा इवेन्ट हेतु 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित
वन एवं पयार्वरण - (April 2023)
सामाजिक वानिकीकरण योजना हेतु 600 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। पौधाशाला प्रबन्धन योजना हेतु 175 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। ग्रीन इण्डिया मिशन के अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित
न्याय - (April 2023)
नवसृजित जनपदों में पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर न्यायालय परिसर के निर्माण हेतु 700 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। सरकार के शीर्ष प्राथमिकता में प्रयागराज में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का निर्माण सम्मिलित है जिसकी स्थापना हेतु 103 करोड़ रुपये प्रस्तावित
औद्योगिक विकास एवं अवस्थापना - (April 2023)
प्रदेशमें ओ.डी.ओ.पी. एवं हस्तशिल्प उत्पादों के विपणन को प्रोत्साहित करने हेतु यूनिटी मॉल की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा| इसके लिये वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में 200 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। प्रदेश में फ़ार्मा पार्कों की स्थापना एवं विकास हेतु 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। राज्य राजमार्गों
व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास - (April 2023)
कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु 150 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रशिक्षण योजना हेतु 70 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। केन्द्र प्रायोजित स्ट्राइव योजना के अंतर्गत 29 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उच्चीकरण कराया जायेगा। इस हेतु 35 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया
शिक्षा - (April 2023)
समग्र शिक्षा अभियान हेतु 20,255 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। केन्द्र सरकार की सहायता से पीएम श्री (प्रधानमंत्री स्कूल फ़ॉर राइजिंग इण्डिया) नामक नई योजना प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही है| इस योजना के अंतर्गत प्राथमिक स्तर के लिए 510 करोड़ रुपये तथा माध्यमिक स्तर हेतु 500 करोड़ रुपये
खाद्य सुरक्षा - (April 2023)
अन्नपूर्ति योजना हेतु 21,791 करोड़ 25 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन प्रदेश में अनुपूरक पुष्टाहार से लगभग 1 करोड़ 85 लाख लाभार्थिंयों को लाभान्वित किया जा रहा है। योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में 291 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। राष्ट्रीय पोषण अभियान योजनान्तगर्त वित्तीय
कृषि - (April 2023)
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2022-23 में माह नवम्बर, 2022 तक 12 किस्तों में 51,639 करोड़ रुपये का भुगतान डीबीटी के माध्यम से कृषकों के बैंक खातों में किया गया। नेशनल मिशन फ़ॉर सस्टेनबल एग्रीकल्चर योजना हेतु 631 करोड़ 93 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। नेशनल मिशन
राज्य का कर राजस्व - (April 2023)
कर राजस्व (Tax Revenue): वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राज्य का अपना कर राजस्व 2,62,634 करोड़ रुपये होने का अनुमान है| oराजस्व प्राप्तियों (Revenue Receipts) में कर राजस्व का अंश 4,45,871.59 करोड़ रुपये है। केन्द्रीय करों में राज्य का अंश (State's Share In Central Taxes): वित्त वर्ष 2023-24
उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 - (April 2023)
उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया गया| इस वित्त वर्ष के बजट का आकार 6,90,242.43 करोड़ रुपये है। प्राप्तियाँ (Receipts): सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2023-24 के अनुसार, इस वित्त वर्ष में कुल प्राप्तियां 6,83,292.74 करोड़ रुपये होने का अनुमान है|
अप्रत्यक्ष कर - (March 2023)
वस्त्रों और कृषि को छोड़कर बेसिक सीमा शुल्क दरों की संख्या को 21 से घटाकर 13 किया गया। कुछ वस्तुओं की बेसिक सीमा शुल्कों, उपकरों और अधिभारों में मामूली परिवर्तन हुआ है जिसमें खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल और नाफ्था शामिल हैं। जीएसटी भुगतान किए गए कंप्रेस्ड बायो गैस पर उत्पाद शुल्क से
प्रत्यक्ष कर - (March 2023)
नई कर व्यवस्था में निजी आयकर (Personal Income Tax) में छूट की सीमा (Rebate limit) को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रूपये कर दिया गया है। इस प्रकार नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपये तक के आय वाले व्यक्तियों को कोई कर का भुगतान नहीं करना होगा। नयी
पर्यावरण संरक्षण - (March 2023)
गोबरधन (गैल्वनाइजिंग आर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सिज धन)नामक योजना के तहत 500 नए अपशिष्ट से बायोगैस संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। इस पर 10,000 हजार करोड़ रुपये कुल निवेश होंगे तथा यह देश में चक्रीय अर्थव्यवथा को बढ़ावा देने में सहायक होगा। प्राकृतिक और बॉयोगेस का विपणन कर रहे सभी संगठनों के लिए 5
भारतीय रेल - (March 2023)
रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपये की पूंजीगत निधि का प्रावधान किया गया, जो 2013-14 में उपलब्ध कराई गई धनराशि से 9 गुना अधिक और अब तक की सर्वाधिक राशि है। राष्ट्रीय रेल योजना (National Rail Plan - NRP) के तहत 75,000 करोड़ रुपये के निवेश की योजना है। इस
विदेशी व्यापार - (March 2023)
गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर (Gujarat International Finance Tec-City International Financial Services Centre) में व्यापार गतिविधियों को बढ़ाने के लिए कई उपाय किए गए हैं। दोहरे विनियम से बचने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम के अंतर्गत इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर को अधिक शक्तियां प्रदान की जाएंगी।
वित्त क्षेत्र - (March 2023)
देश में वित्तीय समावेशन तथा ऑनलाइन पेमेंट बढ़ रहा है। 2022 में 47-8 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन बैंक खाते खोले गए। यूपीआई के माध्यम से 126 लाख करोड़ रुपये के 7,400 करोड़ डिजिटल भुगतान किए गए हैं।केंद्र सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री (National Financial Information Registry) की स्थापना की
पर्यटन - (March 2023)
वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत सीमावर्ती गांव में पर्यटन के बुनियादी ढाचों का विकास किया जाएगा और पर्यटन सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। राज्यों को यूनिटी मॉल (Unity Mall) स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि उनके एक जिला एक उत्पाद, जीआई उत्पाद और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों के बिक्री को
सूचना एवं संचार - (March 2023)
वर्ष 2022 में भारत में 5जी सेवाओं की शुरुआत की गई। 5जी पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए 100 लैब्स स्थापित करने की योजना है। इससे देश में नये अवसरों, बिजनेस मॉडलों और रोजगार संबंधी संभावनाओं के विकास में सहायता मिलेगी। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, बड़े व्यवसाय तथा
आधारभूत संरचना विकास - (March 2023)
बंदरगाहों, कोयला, इस्पात, उर्वरक और खाद्यान्न क्षेत्रों से संबंधित 100 महत्वपूर्ण परिवहन अवसंरचना परियोजनाओं का विकास किया जाना है। इसमें 75,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा, जिसमें निजी क्षेत्र का 15,000 करोड़ रुपये शामिल होगा। अवसंरचना में निजी निवेश के अवसरों को बढ़ाने के लिए नया अवसंरचना वित्त सचिवालय (New
कौशल संवर्धन - (March 2023)
केंद्र सरकार द्वारा एकीकृत स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म (Unified Skill India Digital platform) की शुरूआत करने की योजना है। इसके माध्यम से कौशलवर्द्धन हेतु मांग आधारित औपचारिक कौशलवर्द्धन को किया जा सकेगा। यह पहल डिजिटल तंत्र को विस्तार प्रदान करने में सहायक है तथा इसके माध्यम से उद्यमिता योजनाओं से संबंधित जानकारी
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम - (March 2023)
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के लिए ऋण गारंटी योजना (Credit Guarantee Scheme) को नवीनीकृत किया गया है। नवीनीकृत योजना 1 अप्रैल 2023 से प्रारंभ हो जाएगी तथा इसके कार्प्स में 9,000 करोड़ रुपये जोड़कर क्रियान्वित किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से 2 लाख करोड़ रुपये का संपार्श्विक
उधोग क्षेत्र - (March 2023)
केन्द्रीय डाटा संसाधन केन्द्रः सरकार द्वारा एक केन्द्रीय डाटा संसाधन केन्द्र (Data Resource Center) की स्थापना की जाएगी।यह कंपनी अधिनियम के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय में दाखिल विभिन्न फॉर्मों के केन्द्रीकृत प्रबंधन में सहायक होगा।इसके माध्यम से कंपनियों से संबंधित विभिन्न प्रकार के मामलों को त्वरित रुप से निपटाया जा सकेगा।
कृषि क्षेत्र - (March 2023)
भारत को ‘श्री अन्न’ के लिए वैश्विक केन्द्र बनाने के उद्देश्य से हैदराबाद स्थित भारतीय मोटा अनाज अनुसंधान संस्थान (Indian Institute of Millet Research) को उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है। यह संस्थान सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणालियों, अनुसंधान तथा प्रौद्योगिकियों पर शोध कर सकेगा तथा इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर
शिक्षा - (March 2023)
देश में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान विकसित किए जाएंगे जो शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए सर्वोत्कृष्ट संस्थान होंगे। भूगोल, भाषा सहित कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट पुस्तकों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल बाल एवं किशोर पुस्तकालय (National Digital Library for Children and Adolescents) की स्थापना की
सामाजिक सुरक्षा एवं न्याय - (March 2023)
पीएम सुरक्षा बीमा योजना और पीएम जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत 44.6 करोड़ लोगों को बीमा कवरेज प्रदान किया गया है। पीएम सम्मान किसान निधि के तहत 11.4 करोड़ किसानों को 2.2 लाख करोड़ रुपये का नकद हस्तांतरण किया जा चूका है। पीएम आवास योजना के लिए परिव्यय 66 प्रतिशत बढ़ाकर
स्वच्छता एवं स्वास्थ्य - (March 2023)
स्वच्छता सेवाओं तक आम आदमी की पहुंच बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 11.7 करोड़ घरों में शौचालय बनाए गए हैं। उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिये गए।सरकार द्वारा 220 करोड़ से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। वर्ष 2014
संशोधित अनुमान 2022-23 - (March 2023)
उधारियों से इतर कुल प्राप्तियों (total receipts other than borrowings) का संशोधित अनुमान 24.3 लाख करोड़ रुपये है जिसमें से निवल कर प्राप्तियां 20.9 लाख करोड़ रुपये हैं। कुल व्यय का संशोधित अनुमान 41.9 लाख करोड़ रुपये है जिसमें से पूंजीगत व्यय (capital expenditure) लगभग 7.3 लाख करोड़ रुपये हैं। राजकोषीय