वित्त क्षेत्र

देश में वित्तीय समावेशन तथा ऑनलाइन पेमेंट बढ़ रहा है। 2022 में 47-8 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन बैंक खाते खोले गए। यूपीआई के माध्यम से 126 लाख करोड़ रुपये के 7,400 करोड़ डिजिटल भुगतान किए गए हैं।
केंद्र सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री (National Financial Information Registry) की स्थापना की जाएगी जो वित्तीय सहायक सूचना की केन्द्रीय भंडार के रूप में काम करेगी। इसे ऋण का कुशल प्रवाह संभव हो पाएगा, वित्तीय समावेशन तथा वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा।
आरबीआई के परामर्श से एक नया विधायी ढांचा का निर्माण किया जाएगा, जो इस क्रेडिट पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (Credit Public Infrastructure) को विनियमित ....

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