विदेशी व्यापार
- गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर (Gujarat International Finance Tec-City International Financial Services Centre) में व्यापार गतिविधियों को बढ़ाने के लिए कई उपाय किए गए हैं।
- दोहरे विनियम से बचने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम के अंतर्गत इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर को अधिक शक्तियां प्रदान की जाएंगी।
- आईएफएससीए, एसईजेड प्राधिकारियों, जीएसटीएन, आरबीआई, सेबी और आईआरडीएआई से पंजीकरण और अनुमोदन के लिए एकल खिड़की आईटी प्रणाली की स्थापना की जाएगी।
- विदेशी बैंकों के आईएफएससी बैंकिंग इकाइयों द्वारा अधिग्रहण वित्त पोषण की अनुमति दी जाएगी।
- व्यापार पुनर्वित्त पोषण के लिए एक्जिम बैंक की एक सहायक संस्था की स्थापना की ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
वार्षिक सदस्यता लें मात्र 600 में और पाएं...
पत्रिका की मासिक सामग्री, साथ ही पत्रिका में 2018 से अब तक प्रकाशित सामग्री।
प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा पर अध्ययन सामग्री, मॉक टेस्ट पेपर, हल प्रश्न-पत्र आदि।
क्रॉनिकल द्वारा प्रकाशित चुनिंदा पुस्तकों का ई-संस्करण।
पप्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के चुनिंदा विषयों पर वीडियो क्लासेज़।
क्रॉनिकल द्वारा प्रकाशित पुस्तकों पर अतिरिक्त छूट।
- 1 अप्रत्यक्ष कर
- 2 प्रत्यक्ष कर
- 3 तीसरा कर्तव्य- सबका साथ- सबका विकास
- 4 द्वितीय कर्तव्य- लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमता का निर्माण करना
- 5 पहला कर्तव्य- आर्थिक विकास में तेजी लाना और उसे बनाए रखना
- 6 बजट अनुमान
- 7 प्रमुख घोषणाएं एवं पहलें
- 8 क्षेत्रवार आवंटन
- 9 बजट अवलोकन
- 10 वित्तीय क्षेत्र सुधार और विकास
- 11 व्यापार सुविधा
- 12 निर्यात संवर्धन:
- 13 घरेलू विनिर्माण और मूल्य वर्धन को सहायता
- 14 अप्रत्यक्ष कर
- 15 रोजगार एवं निवेश
- 16 व्यापार सुगमता
- 17 अनुपालन बोझ को कम करना
- 18 कठिनाइयों को कम करने के लिए TDS/TCS को युक्तिसंगत बनाना
- 19 प्रत्यक्ष कर
- 20 चौथा ईंजनः निर्यात
- 21 तीसरा इंजनः निवेश
- 22 दूसरा इंजन: MSMEs
- 23 पहला ईंजनः कृषि
- 24 राजकोषीय सुदृढ़ीकरण
- 25 प्रत्यक्ष कर
- 26 अप्रत्यक्ष कर
- 27 ‘विकसित भारत’ की दिशा में 9 बजट प्राथमिकताएं :
- 28 बजट अनुमान 2024-25:
- 29 अप्रत्यक्ष कर
- 30 प्रत्यक्ष कर
- 31 विभिन्न मंत्रालयों को आवंटन
- 32 केंद्र सरकार के व्यय के प्रमुख क्षेत्र
- 33 विभिन्न योजनाओं हेतु बजट आवंटन
- 34 पर्यटन क्षेत्र
- 35 हरित ऊर्जा
- 36 बुनियादी ढांचा एवं निवेश
- 37 आर्थिक उन्नति रोजगार और विकास को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान एवं नवाचार
- 38 डेयरी विकास
- 39 मत्स्य क्षेत्र
- 40 कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण
- 41 आयुष्मान भारत
- 42 पीएम आवास योजना (ग्रामीण)
- 43 युवा (युवा या अमृत पीढ़ी)
- 44 नारी शक्ति पर बल
- 45 ‘अन्नदाता’ का कल्याण
- 46 ‘गरीब कल्याण, देश का कल्याण’
- 47 राज्य सकल घरेलू उत्पाद
- 48 शहरी विकास
- 49 पंचायती राज
- 50 औद्योगिक विकास
- 51 शिक्षा एवं कौशल विकास
- 52 कृषि
- 53 जीएसडीपी एवं प्रति व्यक्ति आय
- 54 राज्य के वित्त के स्रोत
- 55 घाटे (Deficit)
- 56 प्राप्तियां
- 57 व्यय
- 58 हरियाणा बजट 2023-24
- 59 जीएसडीपी एवं प्रति व्यक्ति आय
- 60 औद्योगिक विकास एवं अवस्थापना
- 61 2023-24 का बजट और FRBM लक्ष्य
- 62 राज्य के वित्त के स्रोत
- 63 राजस्थान बजट 2023-24
- 64 वित्त आयोग
- 65 पर्यटन
- 66 शहरी विकास
- 67 हरित आवरण
- 68 ऊर्जा
- 69 कृषि एवं ग्रामीण विकास
- 70 स्वास्थ्य क्षेत्र
- 71 अवसंरचना
- 72 स्टार्ट-अप प्रोत्साहन
- 73 स्व-रोजगार
- 74 युवा एवं रोजगार
- 75 राजकोषीय समेकन
- 76 सामाजिक क्षेत्र
- 77 वृद्धि दर
- 78 राजस्व बचत
- 79 राज्य का कर राजस्व
- 80 व्यय एवं बजट आवंटन
- 81 बिहार बजट 2023-24
- 82 पंचायती राज
- 83 खेल
- 84 पर्यटन
- 85 वन एवं पयार्वरण
- 86 न्याय
- 87 औद्योगिक विकास एवं अवस्थापना
- 88 व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास
- 89 शिक्षा
- 90 खाद्य सुरक्षा
- 91 कृषि
- 92 राज्य का कर राजस्व
- 93 उत्तर प्रदेश बजट 2023-24
- 94 बजट अनुमान 2023-24
- 95 बजट 2023-24
- 96 जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण
- 97 भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना
- 98 सड़क और परिवहन
- 99 विद्युत और नवीकरणीय क्षेत्र
- 100 भौतिक और डिजिटल अवसंरचना
- 101 बाह्य क्षेत्र
- 102 सेवाएं
- 103 उद्योग
- 104 पशुपालन और मत्स्य और दुग्ध क्षेत्र
- 105 कृषि एवं खाद्य प्रबंधन
- 106 जलवायु परिवर्तन व पर्यावरण
- 107 सामाजिक अवसंरचना और रोजगार
- 108 महंगाई और कीमतें
- 109 राजकोषीय घटनाक्रम
- 110 कृषि
- 111 प्रमुख तथ्य
- 112 अप्रत्यक्ष कर
- 113 प्रत्यक्ष कर
- 114 पर्यावरण संरक्षण
- 115 भारतीय रेल
- 116 वित्त क्षेत्र
- 117 पर्यटन
- 118 सूचना एवं संचार
- 119 आधारभूत संरचना विकास
- 120 कौशल संवर्धन
- 121 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
- 122 उधोग क्षेत्र
- 123 कृषि क्षेत्र
- 124 शिक्षा
- 125 सामाजिक सुरक्षा एवं न्याय
- 126 स्वच्छता एवं स्वास्थ्य
- 127 संशोधित अनुमान 2022-23
- 128 केन्द्रीय बजट 2022-23

