IBC में ‘डीप हेयरकट’ और ऋणदाताओं की चिंता

हाल ही में राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (NCLT) के एक आदेश ने दिवालियापन एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (IBC) के तहत अत्यधिक ‘हेयरकट’ तथा ऋणदाता-मतदान प्रक्रिया की पारदर्शिता पर बहस को फिर से तेज कर दिया है। ज़ी समूह के संस्थापक सुभाष चंद्र से जुड़े मामले में NCLT ने लगभग ₹22,006.57 करोड़ के स्वीकृत दावों के मुकाबले केवल ₹6.25 करोड़ के पुनर्भुगतान प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके अतिरिक्त प्रक्रिया लागत के लिए ₹25 लाख का प्रावधान किया गया।

IBC की समाधान प्रक्रिया

IBC, 2016 का उद्देश्य वित्तीय संकट से जूझ रही कंपनियों के लिए समयबद्ध समाधान या परिसमापन की व्यवस्था ....