पर्यावरणीय शासन में संघीय संतुलन की पुनर्समीक्षा क्या राज्यों को अधिक स्वायत्तता दी जानी चाहिए?

भारत का संघीय ढाँचा लंबे समय से इस प्रश्न से जूझता रहा है कि पर्यावरणीय शासन में केंद्र और राज्यों की भूमिकाएँ किस प्रकार संतुलित हों। हाल ही में केरल सरकार द्वारा वन्यजीव संरक्षण से संबंधित विधेयक का पारित किया जाना इस बहस को नए सिरे से जीवंत कर देता है।

• यह विधेयक यद्यपि राज्य की एक तात्कालिक समस्या का समाधान खोजने का प्रयास है,परंतु यह संघीय ढाँचे में पर्यावरणीय अधिकारों और दायित्वों की पुनर्परिभाषा का संकेत भी देता है।
• केरल में हाल के वर्षों में जंगली सूअरों और अन्य वन्यजीवों के साथ टकराव बढ़ा है तथा मानव-वन्यजीव संघर्षों में तेज़ी आई ....