SIR प्रक्रिया से नागरिकता तक: सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उभरे नए प्रश्न

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में निर्वाचन आयोग (EC) द्वारा कराए गए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) अर्थात विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। साथ ही न्यायालय ने अन्य राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में भी इसी प्रकार की प्रक्रिया को अनुमति दी है। यह निर्णय ऐसे समय आया है जब पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और असम सहित कई राज्यों में आगामी चुनावों से पहले मतदाता सूची पुनरीक्षण का दूसरा चरण शुरू हो चुका है।

• यह मामला केवल मतदाता सूची सुधार तक सीमित नहीं है, बल्कि चुनावी शुचिता, नागरिकता निर्धारण और निर्वाचन आयोग की संवैधानिक शक्तियों से भी जुड़ा ....