आरटीआई अधिनियम के 20 वर्ष: पारदर्शिता की एक ऐतिहासिक यात्रा एवं चुनौतियां

अक्टूबर 2025 में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के लागू होने के दो दशक पूर्ण हो गए। यह ऐतिहासिक अधिनियम भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ, जिसने आम नागरिकों को एक ऐसा शक्तिशाली हथियार प्रदान किया जो पहले केवल विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के पास था - सूचना तक पहुँच का अधिकार।

  • इस अधिनियम ने न केवल नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों से सूचना प्राप्त करने का कानूनी अधिकार प्रदान किया, बल्कि भारतीय शासन प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही की एक नई संस्कृति का निर्माण किया।
  • पिछले 20 वर्षों में, आरटीआई अधिनियम ने सरकारी कामकाज की गोपनीयता की दीवारों ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें

वार्षिक सदस्यता लें मात्र 600 में और पाएं...
पत्रिका की मासिक सामग्री, साथ ही पत्रिका में 2018 से अब तक प्रकाशित सामग्री।
प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा पर अध्ययन सामग्री, मॉक टेस्ट पेपर, हल प्रश्न-पत्र आदि।
क्रॉनिकल द्वारा प्रकाशित चुनिंदा पुस्तकों का ई-संस्करण।
पप्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के चुनिंदा विषयों पर वीडियो क्लासेज़।
क्रॉनिकल द्वारा प्रकाशित पुस्तकों पर अतिरिक्त छूट।

करेंट अफेयर्स के चर्चित मुद्दे