प्रतीकात्मकता से परिवर्तन की ओर: भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी

मार्च 2026 में केंद्र सरकार ने 106वें संविधान संशोधन अधिनियम, जिसे “नारी शक्ति वंदन अधिनियम” के रूप में भी जाना जाता है, के कार्यान्वयन में तेजी लाने (या उसे समय से पूर्व लागू करने) के विषय पर विपक्षी नेताओं के साथ विचार-विमर्श किया।

• यह ऐतिहासिक अधिनियम लोक सभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान करता है।

भारतीय राजनीति में महिलाओं की वर्तमान स्थिति

• कुछ प्रमुख महिला नेताओं की उपस्थिति के बावजूद, महिलाओं की समग्र राजनीतिक भागीदारी सीमित रही है और शासन प्रक्रिया में उनका प्रभाव अपेक्षाकृत कम है।
• संवैधानिक समानता और राजनीतिक स्वतंत्रता की गारंटी के बावजूद ....