कोयला गैसीकरण वित्तीय प्रोत्साहन योजना के तहत समझौता
8 मई, 2025 को कोयला मंत्रालय ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 'कोयला गैसीकरण वित्तीय प्रोत्साहन योजना' (Coal Gasification Financial Incentive Scheme) की श्रेणी II के अंतर्गत चयनित आवेदकों के साथ कोयला गैसीकरण संयंत्र विकास और उत्पादन समझौते (CGPDPA) पर हस्ताक्षर किए हैं।
कोयला गैसीकरण के लिए वित्तीय प्रोत्साहन योजना क्या है?
- शुभारंभ: 24 जनवरी, 2024।
- कुल परिव्यय: 8,500 करोड़ रुपये।
- लक्ष्य: 2030 तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण हासिल करना।
- लाभ: इससे सतत औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत के प्रचुर घरेलू कोयला भंडार का लाभ उठाया जा सकेगा।
- यह ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 ग्लोबल फिनटेक फेस्ट (GFF) 2025
- 2 RBI ने WACR को मौद्रिक लक्ष्य के रूप में बरकरार रखा
- 3 वस्त्र उद्योग के लिए पीएलआई योजना में संशोधन
- 4 सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) की संवैधानिक वैधता पर विचार
- 5 फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल (FIDC) को SRO का दर्जा
- 6 कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं प्रतिस्पर्धा पर बाजार अध्ययन
- 7 RBI ने डिजिटल करेंसी रिटेल सैंडबॉक्स लॉन्च किया
- 8 NPCI की नई सहायक कंपनी: NPCI टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड
- 9 क्रिटिकल मिनरल्स की खोज हेतु समझौता ज्ञापन
- 10 उदारीकृत प्रेषण योजना (LRS) के अंतर्गत बाह्य प्रेषण में गिरावट
- 1 भुगतान विनियामक बोर्ड का गठन
- 2 वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक (FRI) की शुरुआत
- 3 अनुचित व्यापार प्रथाओं पर सख्ती
- 4 वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट (WAVES) 2025
- 5 ‘ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म’ को लेकर सेबी की चेतावनी
- 6 विझिंजम अंतरराष्ट्रीय डीपवाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह
- 7 सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) परियोजना की आधारशिला
- 8 भारत टेलीकॉम 2025
- 9 RBI द्वारा केंद्र को अधिशेष हस्तांतरण
- 10 NSE की ‘निफ्टी वेव्स इंडेक्स’
- 11 शहरी भूमि सर्वेक्षण हेतु ‘नक्शा’ कार्यक्रम का द्वितीय चरण
- 12 भारत का राजकोषीय घाटा GDP का 4.8%
- 13 विकसित कृषि संकल्प अभियान-2025
- 14 PDS से संबंधित 3 प्रमुख डिजिटल पहलों का शुभारंभ
- 15 'निवेशक सहायता' पहल हेतु प्रारंभिक रणनीतिक बैठक
- 16 भारत का प्रथम मॉर्गेज समर्थित पास-थ्रू सर्टिफिकेट
- 17 युवाओं के लिए स्टाइपेंड में 30% वृद्धि की सिफारिश
- 18 जलीय कृषि क्षेत्र में एंटीमाइक्रोबियल्स के उपयोग पर प्रतिबंध
- 19 भारत के शहरी विकास के लिए ADB की 10 अरब डॉलर की प्रतिबद्धता
- 20 जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए त्रिपक्षीय समझौता

