सीपीसीबी ने उद्योगों के वर्गीकरण में संशोधन किया
हाल ही में, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (SPCB) को औद्योगिक इकाइयों के लिए नई श्रेणी "नीली” (Blue) की एक नई वर्गीकरण प्रणाली अपनाने का निर्देश दिया है।
- यह वर्गीकरण आवश्यक पर्यावरणीय सेवाओं (Essential Environmental Services: EES) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।
नई श्रेणी (Blue Category) की विशेषताएँ
- इसमें लैंडफिल रखरखाव, बायोमाइनिंग, और घरेलू अपशिष्ट निपटान जैसी गतिविधियाँ शामिल हैं, जो प्रदूषण नियंत्रण में सहायक हैं।
- इसमें अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन करने वाले संयंत्र, संपीड़ित बायोगैस (CBG) संयंत्र जो गैर-औद्योगिक फीडस्टॉक से संचालन करते हैं, भी शामिल होंगे।
- साथ ही 50 KLD से ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए त्रिपक्षीय समझौता
- 2 भारत के शहरी विकास के लिए ADB की 10 अरब डॉलर की प्रतिबद्धता
- 3 जलीय कृषि क्षेत्र में एंटीमाइक्रोबियल्स के उपयोग पर प्रतिबंध
- 4 युवाओं के लिए स्टाइपेंड में 30% वृद्धि की सिफारिश
- 5 भारत का प्रथम मॉर्गेज समर्थित पास-थ्रू सर्टिफिकेट
- 6 'निवेशक सहायता' पहल हेतु प्रारंभिक रणनीतिक बैठक
- 7 PDS से संबंधित 3 प्रमुख डिजिटल पहलों का शुभारंभ
- 8 विकसित कृषि संकल्प अभियान-2025
- 9 भारत का राजकोषीय घाटा GDP का 4.8%
- 10 शहरी भूमि सर्वेक्षण हेतु ‘नक्शा’ कार्यक्रम का द्वितीय चरण

- 1 अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौतों में रिकॉर्ड वृद्धि
- 2 पीसीए फ्रेमवर्क में शहरी सहकारी बैंकों का समावेश
- 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय का चौथा चरण
- 4 ई-एनडब्ल्यूआर आधारित कृषि ऋण
- 5 भारत के निर्यात में 2025 में उल्लेखनीय वृद्धि
- 6 भारत बना ISAR का सदस्य
- 7 मौद्रिक नीति समिति की 54वीं बैठक
- 8 कोसी-मेची अंतर-राज्यीय लिंक परियोजना