ई-एनडब्ल्यूआर आधारित कृषि ऋण
हाल ही में, कृषि क्षेत्र में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने बैंकों (सार्वजनिक, निजी, ग्रामीण, सहकारी) को इलेक्ट्रॉनिक परक्राम्य वेयरहाउस रसीदों (e-NWRs) के आधार पर ऋण देने को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है।
- इसके लिए बैंकों को राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी (NCGTC) और ई-किसान उपज निधि (e-KUN) पोर्टल पर पंजीकरण करवाने को कहा गया है।
 
मुख्य बिंदु
- राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी (NCGTC) वर्ष 2024 की ई-एनडब्ल्यूआर-आधारित क्रेडिट गारंटी योजना का संचालन करती है, जो पात्र बैंकों को कृषि उपज गिरवी रखने पर ऋण गारंटी प्रदान करती है।
 - वहीं, ई-कुन पोर्टल, ....
 
  क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
                            				तो सदस्यता ग्रहण करें 
                                      इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 स्पॉट फॉरेक्स मार्केट
 - 2 भारत का व्यापार संतुलन और निवेश प्रवाह
 - 3 निवेशक दीदी पहल के दूसरे चरण की शुरुआत
 - 4 इक्विटी इंडेक्स डेरिवेटिव्स के लिए नया इंट्राडे मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क
 - 5 IPO ने वायमाडा का पेटेंट रद्द किया
 - 6 MOIL ने मैंगनीज अयस्क का निर्यात शुरू किया
 - 7 प्रधानमंत्री मोदी द्वारा विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास
 - 8 जल सुरक्षा पर राष्ट्रीय पहल का शुभारंभ
 - 9 महत्वपूर्ण एवं रणनीतिक खनिजों के अन्वेषण हेतु साझेदारी
 - 10 साइबर अपराध में टेलीकॉम संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने हेतु समझौता
 
						  - 1 अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौतों में रिकॉर्ड वृद्धि
 - 2 पीसीए फ्रेमवर्क में शहरी सहकारी बैंकों का समावेश
 - 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय का चौथा चरण
 - 4 भारत के निर्यात में 2025 में उल्लेखनीय वृद्धि
 - 5 सीपीसीबी ने उद्योगों के वर्गीकरण में संशोधन किया
 - 6 भारत बना ISAR का सदस्य
 - 7 मौद्रिक नीति समिति की 54वीं बैठक
 - 8 कोसी-मेची अंतर-राज्यीय लिंक परियोजना
 

