भारतीय अर्थव्यवस्था

बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह बैंकिंग कंपनी में ‘पर्याप्त ब्याज’ (substantial interest) की सीमा को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये कर देता है।
2. यह विधेयक बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व स्वीकृति के बिना लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक तय करने का अधिकार देता है।
3. यह निजी बैंकों द्वारा नकद आरक्षित अनुपात (CRR) बनाए रखने की आवश्यकता को समाप्त करता है।
4. इसमें एक बैंक खाते या लॉकर के लिए अधिकतम चार नामांकित व्यक्तियों को अनुमति देने का प्रावधान किया गया है।

उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?