भारत और नेपाल के सर्वोच्च न्यायालयों के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

  • 7 अप्रैल, 2025 को भारत और नेपाल के सर्वोच्च न्यायालयों ने न्यायिक सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।
  • संयुक्त कार्य समूह (Joint Working Group): इस समझौते के उद्देश्यों को लागू करने और उनके लिए कार्ययोजना बनाने हेतु दोनों न्यायपालिकाओं के अधिकारियों का संयुक्त समूह गठित किया जाएगा।
  • नेपाल ने भारतीय संवैधानिक सिद्धांतों (Indian constitutional doctrines) को अपनाया है, जिसमें संविधान के मूल ढांचे के प्रसिद्ध सिद्धांत (celebrated Basic Structure of the Constitution) शामिल ....
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