रिश्वतखोरी, विधायी विशेषाधिकारों द्वारा संरक्षित नहीं

4 मार्च, 2024 को सुप्रीम कोर्ट की 7 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ द्वारा दिये गए एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया कि कोई भी सांसद या विधायक सदन में वोट या भाषण के संबंध में रिश्वतखोरी के आरोप में अनुच्छेद 105 और 194 के तहत अभियोजन से छूट प्राप्त करने के लिए विशेषाधिकार का दावा नहीं कर सकता।

• इस फैसले के साथ, शीर्ष अदालत ने अपने 1998 के पी-वी- नरसिम्हा राव निर्णय को खारिज कर दिया है, जिसमें ऐसे सांसदों को छूट दी गई थी।
• सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, रिश्वत लेना एक अलग अपराध है जो संसद या विधान सभा के ....