प्रवासी श्रमिकों हेतु राशन कार्ड: सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

19 मार्च, 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को अगले 2 महीनों के भीतर असंगठित क्षेत्र के उन 8 करोड़ श्रमिकों को राशन कार्ड देने का निर्देश दिया, जिनके पास केंद्र के ई-श्रम पोर्टल के तहत पंजीकृत होने के बावजूद ये राशन कार्ड नहीं हैं।

• यह निर्देश पिछले अदालती आदेशों के अनुपालन में केंद्र और राज्यों की विफलता को संबोधित करता है। इसका उद्देश्य सुभेद्य आबादी के लिए खाध सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
• पीठ ने कहा कि ई-श्रम पंजीकरणकर्ताओं का ‘राष्ट्रीय खाध सुरक्षा अधिनियम (NFSA) लाभार्थियों’ के साथ मिलान पूरा हो चुका है; तथा इससे यह ....