मनी लॉन्ड्रिंग : सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक प्रभाव तथा चुनौतियां
हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ED) को प्रदत्त व्यापक शक्ति का समर्थन किया है। पिछले कुछ समय से धन शोधन निवारण अधिनियम (PLMA) चर्चा का विषय रहा है।
- इस संदर्भ में, 21 मार्च, 2024 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्रतार किया गया।
- इसी प्रकार, वित्त मंत्रालय की फाईनैंशियल इंटेलिजेंस यूनिट-इंडिया (FIU-IND) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 की धारा 13(2)(D) के तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (PPBL) पर 5 करोड़ 49 लाख रुपये का जुर्माना लगाया ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 आपदा रोधी अवसंरचना: एक वैश्विक आवश्यकता
- 2 स्मार्ट सिटी मिशन के 10 वर्ष: उपलब्धियां एवं चुनौतियां
- 3 सतत विकास लक्ष्य एवं भारत: प्रगति एवं चुनौतियां
- 4 सार्वभौमिक टीकाकरण: सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा का भारतीय संकल्प
- 5 महासागरों का संरक्षण: सतत एवं समावेशी भविष्य की आधारशिला
- 6 51वां G7 शिखर सम्मेलन: प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर सहमति बनाने में कितना सफल
- 7 भारत-साइप्रस: द्विपक्षीय सहयोग की नई दिशा की ओर अग्रसर
- 8 प्रधानमंत्री की क्रोएशिया यात्रा: द्विपक्षीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण पड़ाव
- 9 संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशन: भारत की भूमिका
- 10 नीति निर्माण में अग्रणी प्रौद्योगिकियों की भूमिका पारदर्शिता, प्रभावशीलता और समावेशिता की नई नींव
