मनी लॉन्ड्रिंग : सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक प्रभाव तथा चुनौतियां
हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ED) को प्रदत्त व्यापक शक्ति का समर्थन किया है। पिछले कुछ समय से धन शोधन निवारण अधिनियम (PLMA) चर्चा का विषय रहा है।
- इस संदर्भ में, 21 मार्च, 2024 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्रतार किया गया।
- इसी प्रकार, वित्त मंत्रालय की फाईनैंशियल इंटेलिजेंस यूनिट-इंडिया (FIU-IND) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 की धारा 13(2)(D) के तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (PPBL) पर 5 करोड़ 49 लाख रुपये का जुर्माना लगाया ....
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