धर्म की स्वतंत्रता विधेयक, 2026

16 मार्च 2026 को महाराष्ट्र विधानसभा ने ध्वनिमत से धर्म की स्वतंत्रता विधेयक, 2026 को पारित किया।

• विधेयक का उद्देश्य बलपूर्वक, धोखाधड़ी, प्रलोभन या विवाह के माध्यम से धार्मिक परिवर्तन पर रोक लगाना है।
• विवाह के बहाने अवैध धर्म परिवर्तन पर अधिकतम 7 वर्ष की कैद और ₹1 लाख जुर्माना लगाया जाएगा।
• यदि उल्लंघन नाबालिगों, महिलाओं, अस्वस्थ मानसिक स्थिति वाले व्यक्तियों या अनुसूचित जाति/जनजाति समुदायों से संबंधित है, तो सज़ा 7 वर्ष की कैद और ₹5 लाख जुर्माना होगी।
• सामूहिक धर्म परिवर्तन पर भी 7 वर्ष की कैद और ₹5 लाख जुर्माना का प्रावधान है।
• पुनरावृत्ति करने वाले अपराधियों को अधिकतम 10 वर्ष की कैद ....