MSME की अनुदान मांगों पर स्थायी समिति की रिपोर्ट
11 मार्च, 2026 को उद्योग संबंधी विभागीय स्थायी समिति ने संसद में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) की वर्ष 2026–27 की अनुदान मांगों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
प्रमुख अवलोकन एवं सिफारिशें
- बजट आवंटन एवं व्यय संबंधी चिंताएँ
- वर्ष 2026–27 के लिए बजट अनुमान ₹24,566.27 करोड़ निर्धारित किया गया है।
- हालांकि, गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन के अंतर्गत ₹9,000 करोड़ का आवंटन किया गया है, जबकि पिछले दो वित्तीय वर्षों में इस मद में कोई व्यय नहीं हुआ।
- सिफारिश:
- इस राशि को प्राथमिकता वाली MSME योजनाओं में पुनर्नियोजित किया जाए।
- बेहतर व्यय योजना एवं पूंजी निवेश पर अधिक ध्यान दिया जाए।
- बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 भारत में भूमि असमानता
- 2 मातृ मृत्यु दर कुछ देशों में केंद्रित: लैंसेट अध्ययन
- 3 पश्चिम एशिया में सैन्य तनाव: एशिया-प्रशांत में मानव विकास पर प्रभाव
- 4 ग्रोथ इन द न्यू इकॉनमी: टुवर्ड्स अ ब्लूप्रिंट
- 5 एशिया एवं प्रशांत का आर्थिक व सामाजिक सर्वेक्षण, 2026
- 6 सर्कुलरिटी गैप रिपोर्ट 2026
- 7 ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू, 2026
- 8 मनोसामाजिक कार्य परिवेश पर ILO की रिपोर्ट
- 9 अत्यधिक गर्मी एवं कृषि
- 10 NSO ने शुरू किया पहला वार्षिक सर्वेक्षण: ASISSE

