उपभोक्ता न्याय रिपोर्ट 2026

18 मार्च 2026 को इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (IJR) ने “उपभोक्ता न्याय रिपोर्ट 2026” (Consumer Justice Report 2026) जारी की।

उपभोक्ता न्याय रिपोर्ट क्या है?

• यह राज्य और जिला स्तरों पर भारत की ‘उपभोक्ता विवाद निवारण प्रणाली’ की संस्थागत क्षमता का आकलन करने वाला अपनी तरह का पहला व्यापक अध्ययन है।
• सूचना का अधिकार (RTI) और संसदीय प्रतिक्रियाओं से प्राप्त सार्वजनिक डेटा का उपयोग करते हुए, यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत बजट, बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन, कार्यभार और विविधता के संदर्भ में राज्यों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है।

प्रमुख निष्कर्ष

• बढ़ते लंबित मामले: रिपोर्ट लंबित मामलों में भारी वृद्धि ....