पूर्व अधिकारियों का कॉर्पोरेट बोर्ड में जाना: 'रिवॉल्विंग डोर' और हितों के टकराव की नैतिकता
हाल ही में, कार्यकर्ता-वकील प्रशांत भूषण ने सोशल मीडिया पर पूर्व सरकारी अधिकारियों, नियामकों और न्यायाधीशों के रिलायंस और अदानी जैसे कॉर्पोरेट समूहों के बोर्ड में शामिल होने पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि क्या सेवानिवृत्ति के बाद निजी कंपनियों में शामिल होने से पहले "कूलिंग-ऑफ पीरियड" अनिवार्य किया जाना चाहिए। पूर्व CVC, CAG और शीर्ष बैंकरों के कॉर्पोरेट बोर्ड में शामिल होने से "सरकार और उद्योग के बीच घूमता दरवाजा" की बहस छिड़ गई है। (राजनीति और कॉर्पोरेट जगत में 'रिवॉल्विंग डोर' एक मुहावरा भी है। इसका आशय उस प्रक्रिया से है जहाँ सरकारी अधिकारी या नेता अपनी नौकरी ....
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