सरकारी कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया आचार संहिता: निजी अभिव्यक्ति बनाम सार्वजनिक जवाबदेही

केंद्र सरकार ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक 'सोशल मीडिया आचार संहिता' लागू करने पर विचार करना शुरू किया है। इसका उद्देश्य ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग, व्यक्तिगत रील्स और पोस्ट को नियंत्रित करना है। प्रस्तावित नियमों में संवेदनशील मामलों में सामग्री हटाने की समय सीमा को 24 घंटे से घटाकर दो घंटे करने की बात भी शामिल है। इसके अलावा, NCPCR ने बच्चों के यौन शोषण संबंधी सामग्री के विज्ञापनों पर मेटा इंडिया के प्रमुख को समन जारी किया।

नीतिशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य

  • निजी अभिव्यक्ति की सीमा: सरकारी कर्मचारियों को भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार ....
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