न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता

  • 18 अगस्त, 2025 को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने एक परामर्श-पत्र जारी कर बड़ी कंपनियों के लिए ‘न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता’ [Minimum Public Shareholding (MPS)] प्राप्त करने की समयसीमा में प्रस्तावित रियायतों पर जनता से सुझाव आमंत्रित किए हैं।
  • न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता (MPS) नियम एक नियामक प्रावधान है जिसे SEBI द्वारा प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) नियम, 1957 के तहत लागू किया गया है और सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकता (LODR) विनियम द्वारा और सुदृढ़ किया गया है।
  • यह भारत की सभी सूचीबद्ध कंपनियों पर लागू होता है।
  • इन नियमों के अनुसार, सभी सूचीबद्ध कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी ....
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