- 1 S&P द्वारा भारत की सॉवरेन रेटिंग में वृद्धि
- 2 ऑफ बजट बॉरोइंग
- 3 वित्तीय क्षेत्र में AI का जिम्मेदारी एवं नैतिकतापूर्ण अंगीकरण
- 4 लोचशील मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण का बेहतर प्रदर्शन
- 5 AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का यूनिवर्सल बैंक में रूपांतरण
- 6 RBI द्वारा सह-ऋण ढांचे पर संशोधित दिशानिर्देश
- 7 लॉजिस्टिक्स एवं परिवहन क्षेत्र में कुशल पेशेवरों हेतु समझौता
- 8 न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता
- 9 भारत में 3 वैश्विक रूप से महत्त्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणालियां
- 10 संपदाओं में डिजिटल कनेक्टिविटी के आकलन हेतु मैनुअल
- 11 महत्वपूर्ण खनिज पर राष्ट्रीय सम्मेलन
- 12 विशेष वोस्ट्रो खातों हेतु RBI का अनुमोदन आवश्यक नहीं
- 13 UPS से NPS में स्विच करने की सुविधा
- 14 अटल इनोवेशन मिशन द्वारा मेगा टिंकरिंग दिवस का आयोजन
- 15 कुंज भवन का उद्घाटन
- 16 भारत बना तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार
- 17 सहकारी बैंकों के लिए आधार-आधारित प्रमाणीकरण ढांचा
- 18 4 नई सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को स्वीकृति
- 19 डिजिटल कृषि मिशन
- 20 हरित एवं डिजिटल समुद्री गलियारों पर नेतृत्वकर्ताओं का संवाद
- 21 बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025
- 22 AIF योजना के कोष में 20% तक निवेश की सीमा निर्धारित
RBI ने रेपो दर को 5.5% पर अपरिवर्तित रखा
- 4-6 अगस्त, 2025 के मध्य भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें RBI ने तटस्थ रुख बनाए रखते हुए रेपो दर को 5.5% पर अपरिवर्तित रखा।
- परिणामस्वरूप, स्थायी जमा सुविधा (SDF) दर 5.25% और सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दर तथा बैंक दर 5.75% पर रहेगी।
- यह निर्णय फरवरी से अब तक की 100 आधार अंकों (bps) की कटौती के बाद लिया गया है।
- भारतीय आयातों पर अमेरिकी शुल्कों के बावजूद, आरबीआई ने वित्त वर्ष 2026 के लिए अपने सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि अनुमान को 6.5% पर बरकरार रखा है।
- वित्त वर्ष 2026 के ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
