RBI द्वारा वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए नियमों में संशोधन
15 जुलाई, 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों सहित वाणिज्यिक बैंकों; शहरी, राज्य एवं केंद्रीय सहकारी बैंकों; तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय फर्मों एवं आवास वित्त कंपनियों जैसी विनियमित संस्थाओं के लिए धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर तीन संशोधित मास्टर निर्देश (Master Directions) जारी किए।
निर्देशों के प्रमुख बिंदु
- भारतीय स्टेट बैंक एवं अन्य बनाम राजेश अग्रवाल एवं अन्य, 2023 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में, विनियमित संस्थाएं (REs) व्यक्तियों/संस्थाओं को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने से पूर्व समयबद्ध तरीके से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगी।
- जोखिम ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 रचनात्मक पूर्वन्याय: विवादों के अंतिम समाधान का सिद्धांत
- 2 जून 2026 के घटनाक्रम पर आधारित
- 3 क्रिटिकल मिनरल्स और स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण
- 4 भारत में मानव-वन्यजीव संघर्ष
- 5 सेलुलर कृषि और संवर्धित मांस
- 6 भारत का बढ़ता रोग बोझ
- 7 जलवायु परिवर्तन और चुनाव
- 8 मरुस्थलीकरण और सूखे पर G7 घोषणा
- 9 अपशिष्ट जल प्रदूषण से समुद्री संरक्षित क्षेत्रों को खतरा
- 10 UAE का OPEC से बाहर निकलना

