भारत की जैव अर्थव्यवस्था: सतत और समानतामूलक विकास की प्रेरक शक्ति
केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में 21 जुलाई, 2025 को आयोजित एक उच्च स्तरीय संयुक्त समीक्षा बैठक में सरकार की 'बायोई3 नीति' [Biotechnology for Economy, Environment & Employment (BioE3) Policy] चर्चा के केंद्र में रही।
- डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस पहल को “हरित विकास को तेज़ी देने और भारत की जैव-अर्थव्यवस्था (बायोइकोनॉमी) को नए आयाम देने वाला राष्ट्रीय अभियान” बताया।
- अगस्त 2024 में कैबिनेट द्वारा अनुमोदित बायोई3 नीति का उद्देश्य जैव प्रौद्योगिकी को आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के साथ एकीकृत करके भारत को एक 'वैश्विक जैव-विनिर्माण केंद्र' (global biomanufacturing hub) के रूप में स्थापित करना है।
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