प्रशासनिक सुधार समितियां व आयोग

  1. एन. गोपालास्वामी अयंगार समिति 1949: मुख्यालय संगठनों के लिए पुनर्गठन योजना।
  2. एस.के. धर आयोग 1947: राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए।
  3. ए.डी. गोरवाला आयोगः 1950 पब्लिक अण्डरटेकिंग्स के लिए सक्षम प्रशासन की समीक्षा।
  4. फजल अली आयोग (पहला राज्य पुनर्गठन आयोग) 1956: राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए।
  5. पॉल.एच. एपल्बी समिति 1956: विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए लोक प्रशासन की समीक्षा।
  6. आचार्य जे.बी. कृपलानी समिति 1955: रेलवे के भ्रष्टाचार का सर्वेक्षण।
  7. बलवंत राय मेहता समिति 1956: तीन स्तरीय पंचायतें गठित हों।
  8. ए. रामास्वामी मुदलियार समिति 1956: पब्लिक सर्विस समिति (भर्ती तथा योग्यता)
  9. सीतल वाड़ समिति 1966: राज्यों की अधिक स्वायत्तता।
  10. राजा मन्नार समिति 1966: अवशिष्ट विषय समाप्त कर राज्यों को दिए जाएं तथा सिविल सेवा को समाप्त किया जाए।
  11. पहला प्रशासनिक सुधार आयोग 1966: मोरारजी देसाई तथा के- हनुमंतैया आयोग) प्रशासनिक सेवाओं और जिला प्रशासन की समस्याएं।
  12. के. संथानम समिति 1964: भारतीय उच्च सिविल सर्विसेज में परीक्षा तथा भर्ती संबंधी नीतियां तथा विधि।
  13. वी.एम. तारकुण्उे समिति 1974: मतदाता की आयु 21 से 18 वर्ष की जाए।
  14. सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976: संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए जाएं।
  15. अशोक मेहता समिति 1978: दो स्तरीय पंचायतें गठित की जाएं।
  16. धर्मवीर आयोग 1979: राष्ट्रीय पुलिस आयोग।
  17. सरकारिया आयोग 1983: केंद्र राज्य संबंध मजबूत हों।
  18. सतीश चंद्रा समिति 1989: सिविल सर्विसेज परीक्षा पद्धति की समीक्षा।
  19. पी-सी- होता समिति 2002: सिविल सेवा परीक्षा में सुधार।
  20. दूसरा प्रशासनिक सुधार 2005: (वीरप्पामोइली आयोग) प्रशासनिक सेवाओं और जिला प्रशासन की समस्याएं।

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