प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद् में उसमें सम्मिलित राज्यों के मुख्यमंत्री, संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य के दो मंत्री होते हैं। संघ का गृहमंत्री सभी क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष होता है।
कार्य
सम्मिलित राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को आर्थिक, सामाजिक, सीमा विवाद, अन्तर राज्य परिवहन, राज्य पुनर्गठन से सम्बन्धियत समस्याओं आदि पर अपने विचार व्यक्त करता है।
क्षेत्रीय परिषदें राज्य सरकारों को तथा भारत सरकार को सलाह देती है।
