राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA)

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है, जो वर्ष 2013 में प्रारम्भ किया गया। रूसा का उद्देश्य निर्धारित मानकों एवं मानदंडों के अनुपालन को सुनिश्चित करते हुए एक अनिवार्य गुणवत्ता आश्वासन ढांचाकार्य को अपनाकर वर्तमान राज्य उच्चतर शैक्षिक संस्थानों की संपूर्ण गुणवत्ता में सुधार करना है। रूसा राज्य के उच्चतर शैक्षिक संस्थानों का संबद्धता प्रणाली और शासन, शैक्षणिक और परीक्षा (और मूल्यांकन) सुधार करने में सक्षम बनायेगा। नामांकन लक्ष्यों को पूरा करने और क्षेत्रीय एवं सामाजिक रिक्तियों को भरने हेतु वर्तमान संस्थानों में अतिरिक्त क्षमता को बढ़ाकर और असेवित एवं अल्प सेवित क्षेत्र में नए संस्थानों की स्थापना करके विस्तार किया जा रहा है।

रूसा सभी उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की सही उपलब्धता और अनुसंधान एवं नवाचार के प्रोत्साहन के लिए उच्चतर शिक्षा के सभी स्तरों पर क्षमता निर्माण सुनिश्चित करेगा, जिससे ग्रामीण और अर्द्ध नगरीय क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाले संस्थानों तक पहुंच को आसान बनाकर उच्चतर शिक्षा तक पहुंच के क्षेत्रीय असंतुलन को दूर किया जाएगा। रूसा उच्चतर शिक्षा में सामाजिक रूप से वंचित समुदाय को उचित अवसर प्रदान करके, महिलाओं, अल्पसंख्यकों, एससी/एसटी/ओबीसी और विकलांग व्यक्तियों को बढ़ावा देकर निष्पक्षता में भी सुधार करेगा।

योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकारों के सहयोग से पूरे देश में किया जाएगा। यह राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ाकर और उन्हें सहायता प्रदान करके और राज्य और संस्थाओं के बीच स्वस्थ्य प्रतिस्पर्द्धा की भावना को प्रोत्साहित करके उच्चतर शिक्षा में वर्तमान अंतरों की पहचान कर उनको कम करना है, जिससे उच्चतर शिक्षा, अनुसंधान एवं नवाचार की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके। सामान्य वर्ग के राज्यों के लिए केन्द्रीय विनियन 60:40 प्रस्तावित होगा और विशेष वर्ग के राज्यों (पूर्वोत्तर राज्य, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड) के लिए 90:10 होगा और संघ राज्यक्षेत्र के लिए यह अनुपात शत प्रतिशत होगा।

चुनौतियां

  • सम्पूर्ण भारत में पहुंच, समानता और गुणवत्ता अभियान के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती होगी।
  • ग्रामीण भारत और सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग तक पहुँचना संभवतः दूसरी चुनौती होगी।
  • अभियान को सफल बनाने के लिए सरकार को निधियों का समय पर वितरण एवं प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए उचित जवाबदेही तंत्र और पहुंच बढ़ाने के लिए लक्षित दृष्टिकोण सुनिश्चित करना चाहिए।