झारखंड की पर्यटन नीति 2021

23 जुलाई, 2022 को झारखण्ड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पर्यटन, कला एवं संस्कृति, खेल और युवा मामले विभाग(Department of Tourism, Arts and Culture, Sports and Youth Affairs) और इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry) के सहयोग नई दिल्ली में झारखंड पर्यटन नीति 2021 शुभारंभ किया।

महत्वपूर्ण तथ्यः इस पर्यटन नीति में झारखंड को वीकेंड गेटवे के साथ-साथ धार्मिक, पर्यावरण, साहसिक, कल्याण, ग्रामीण और खनन पर्यटन को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

• नई नीति में धार्मिक, पारिस्थितिक, सांस्कृतिक, ग्रामीण, ईको-टूरिज्म, साहसिक, कल्याण और खनन पर्यटन शामिल हैं।
• इसका उद्देश्य झारखंड पर्यटन विकास निगम को मजबूत करने के अलावा पर्यटन आर्थिक क्षेत्र और एक पर्यटन विकास बोर्ड स्थापित करना भी है।
• नई नीति में जन जागरूकता अभियान चलाना, विशेष रूप से जनजातीय लोगों के बीच, पर्यटन उत्पादों के विपणन के लिए खरीदार-विक्रेता बैठकें आयोजित करना और पर्यटन प्रचार, विपणन और पर्यटन से संबंधित सेवाओं में हितधारकों को प्रशिक्षण देना शामिल है।
• पर्यटन उद्योग में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (Public-private partnerships) को बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (Build-operate-transfer), बिल्ड-ओन-ऑपरेट-ट्रांसफर (Build-own-operate-transfer) और बिल्ट-लीज-ट्रांसफर (Built-lease-transfer) मोड के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाना है।
• इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए विदेशी निवेश और विदेशी निवेशकों के साथ तकनीकी सहयोग भी शुरू किया जाएगा।
• सरकार का लक्ष्य भारतीय और विदेशी निजी निवेश और पर्यटन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में भागीदारी को प्रोत्साहित करना है।
• नई पर्यटन नीति में पर्यटन पैकेज और सेवाओं की स्थापना, पर्यटक सूचना केंद्रों को अपग्रेड करने एवं हर जिले में पर्यटन क्षमता का विस्तृत मूल्यांकन करने के लिए निजी टूर ऑपरेटरों के साथ रणनीतिक संयुक्त उद्यम शामिल हैं।
• राज्य ने ‘अतुल्य भारत’ की तर्ज पर राज्य के पर्यटन मंत्रलय की एक ‘बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना’ और ‘झारखंड’ पर्यटन होम स्टे योजना शुरू करने की भी योजना बनाई है।
• नीति में टूर ऑपरेटरों और एग्रीगेटर्स को रोड परमिट के माध्यम से राज्य के भीतर कनेक्टिविटी बढ़ाने का प्रस्ताव है।
• राज्य के पर्यटन में निवेश करने वालों को सरकार सिंगल-विंडो सिस्टम और 20-25% पूंजी निवेश सब्सिडी (10 करोड़ रुपये तक) और 5 साल के लिए भुगतान किए गए शुद्ध माल और सेवा कर का 75% प्रतिपूर्ति प्रदान करेगी।
• सरकार महिलाओं, पूर्व सैनिकों, विकलांगों और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए विशेष प्रावधान भी करेगी।
• इसलिए नई पर्यटन नीति 2021 एक समग्र दृष्टिकोण पर निर्माण करना चाहती है जो ग्रामीण पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखता है।
• झारखंड पर्यटन नीति 2021 का मुख्य फोकस क्षेत्र पारसनाथ, मधुबन और इटखोरी को धार्मिक तीर्थ स्थलों के रूप में विकसित करने की योजना है।
• इस पर्यटन नीति में लातेहार-नेतरहाट-बेतला-चांडिल-दलमा-मिरचौया-गेतालसूद सर्किट जैसे- इको-सर्किट के विकास भी शामिल किये गए है। नयी पर्यटन नीति में एडवेंचर टूरिज्म की गतिविधियों जैसे पैराग्लाइडिंग, वाटर स्पोर्ट्स, रॉक क्लाइम्बिंग, ग्लाइडिंग आदि को बढ़ावा बी दिया जायेगा।