पहली डिजिटल लोक अदालत

17 जुलाई, 2022 को राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (National Legal Services Authority) के अध्यक्ष उदय उमेश ललित ने जयपुर में आयोजित 18वीं अिखल भारतीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बैठक के दौरान देश की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-संचालित डिजिटल लोक अदालत (Artificial intelligence-powered digital Lok Adalat) का शुभारंभ किया।

महत्वपूर्ण तथ्यः राजस्थान राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा डिजिटल लोक अदालत को इसके प्रौद्योगिकी भागीदार ज्यूपिटिस जस्टिस टेक्नोलॉजीज (Jupitice Justice Technologies) द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया था।

• ज्यूपिटिस ने डिजिटल लोक अदालत का शोध, विकास और डिजाइन तैयार किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वेब, मोबाइल और सार्वजनिक सेवा केंद्रों (Common Service Centres) के माध्यम से दूर-दराज के गांवों में भी आम लोगों तक किफायती न्याय पहुंच सके।
• राजस्थान राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा डिजिटल लोक अदालत का उपयोग पूर्व-मुकदमेबाजी के लंबित विवादों या विवादों के निपटान के लिए किया जाएगा।
• यह इंड-टू-इंड (End To End) विवाद समाधान प्रक्रियाओं की सुविधा प्रदान करता है।

GK फ़ैक्ट भारतीय राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, भारत सरकार का एक संगठन है जो कानूनी सेवाएं प्रदान करता है। इसे नालसा के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण को कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत स्थापित किया गया था। यह समाज के कमजोर वर्गों को बिना किसी कीमत के सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करता है। यह प्राधिकरण नवंबर 1995 में अस्तित्व में आया था।